महिला उद्योजकांसाठी राज्य सरकारचे नवीन धोरण

औद्योगिक विकासासाठी राज्यात तयार करण्यात आलेल्या पोषक वातावरणाचा लाभ महिला उद्योजकांना मिळावा, यासाठी विशेष धोरण राबवण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याने लागू केलेल्या अशा प्रकारच्या धोरणाची देशात प्रथमच अंमलबजावणी होत असून, या माध्यमातून राज्याने महिलांना नावीन्यपूर्ण संधी उपलब्ध करून दिल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी दिली.

महिला संचलित उद्योगांचे प्रमाण वाढणार

सरकारच्या या धोरणामुळे राज्यातील महिला संचलित उद्योगांचे प्रमाण ९ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे शक्य होणार आहे. तसेच आगामी पाच वर्षांत १५ ते २० हजार महिला उद्योजकांमार्फत दोन हजार कोटी गुंतवणूक आणि एक लाख रोजगार उपलब्ध होणार आहे. महिला उद्योजकांसाठी विशेष धोरण यशस्वीपणे राबवण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात १५ कोटी २१ लाख आणि पुढील पाच वर्षांसाठी अंदाजे एकूण ६४८ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले.

शाश्वत आर्थिक आणि सामाजिक विकासात महिला उद्योजकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. मात्र, महिलांना उद्योग-व्यवसाय उभारणी करताना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. त्यामध्ये तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय ज्ञानाचा अभाव, मर्यादित आर्थिक स्रोत आणि गुंतवणूक सहाय्य, सुरक्षित जागांचा अभाव इत्यादींचा समावेश आहे.

राज्याचा सर्वसमावेशक विकास करताना महिला संचलित उपक्रमांच्या माध्यमातून आर्थिक आणि सामाजिक बदल घडवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. त्यामुळे राज्याला जागतिक पातळीवर एक प्रगत औद्योगिक केंद्र बनवण्यासह महिला उद्योजकांच्या दृष्टीने मैत्रीपूर्ण आणि पूरक-पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

किमान ५० टक्के महिला कामगार असणे आवश्यक

या योजनेचा लाभ एकल मालकी, भागीदारी, सहकारी क्षेत्र, खासगी किंवा सार्वजनिक मर्यादित घटक आणि स्वयंसहाय्यता बचतगट यांना मिळणार आहे. या घटकांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये किमान ५० टक्के महिला कामगार असणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या लाभासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम-२००६ अंतर्गत येणारे उत्पादनक्षम उद्योग आणि सामुहिक प्रोत्साहन-२०१३ मधील उपक्रम पात्र ठरू शकतात.

या निर्णयानुसार सामुहिक प्रोत्साहन योजना-२०१३ अंतर्गत अतिरिक्त सवलती दिल्या जाणार आहेत. नवीन उपक्रमांना तालुका वर्गीकरणानुसार देय असलेल्या स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या १५ ते ३५ टक्के दराने २० लाख ते कोटीपर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. उत्पादन सुरू झाल्यापासून पाच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये त्याचे वितरण करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी सुभाष देसाई यांनी दिली.