मुंबईसाठी स्वतंत्र नागरी कला आयोगाची निर्मिती करणार - मुख्यमंत्री

मुंबईतील मोकळ्या जागा आणि सार्वजनिक ठिकाणे सुंदर आणि कलात्मक करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुढील महिनाभरात दिल्लीतील नागरी कला आयोगाच्या धर्तीवर मुंबईसाठी स्वतंत्र ‘नागरी कला आणि सौंदर्यदृष्टी आयोग’ स्थापन करू, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.  

'ओआरएफ'चे अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी यांनी आपल्या भाषणात, अशा कला आयोगाची मागणी केली होती. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन, मुंबईतर्फे तयार करण्यात आलेल्या ‘एन्डेजर्ड फ्युचर ऑफ मुंबईज् ओपन स्पेसेस’ या अहवालाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मंगळवारी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या रंगस्वर सभागृहात झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्य सरकार मंजुरी देईल

मुंबईतील मोकळ्या जागांचे वर्तमान काय आहे आणि भविष्य काय असावे, यावर हा अहवाल भाष्य करतो. गौतम किर्तने, सायली मंकीकर आणि द्वीप रच्छ यांनी या अहवालाचे लेखन केले आहे. मुंबईतील ९९.९ टक्के नागरिक हे एकूण मोकळ्या जागांपैकी १७ टक्के जागांचा वापरच करू शकत नाहीत. कारण त्यावर खासगी जिमखाने आणि क्लब्ज आहेत. या जागांना मोकळ्या जागा नव्हे, तर खासगी मालकीच्या मोकळ्या जागा म्हणावे लागेल. हे सारे चित्र मुंबईसाठी बनणाऱ्या नव्या विकास आराखड्यात बदलेल, असा विश्वास आहे. पुढील सहा महिन्यात मुंबईच्या नव्या विकास आराखड्याला राज्य सरकार मंजुरी देईल, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

ओआरएफचे अध्यक्ष सुधींद्र कुलकर्णी यांनी जगभरातील मोकळ्या जागांचे दाखले देत मुंबईतील सार्वजनिक ठिकणांच्या दयनीय स्थितीकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षाचे औचित्य साधून २०२२ पर्यंत मुंबई आणि महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यलढ्याच्या आठवणी जागवणाऱ्या स्थानांचे जतन आणि संवर्धन व्हावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यातही मुंबईतील आझाद मैदान, ऑगस्ट क्रांती मैदान आणि सरदारगृह यांसंदर्भात ओआरएफने केलेला अभ्यास त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सादर केला. यावर नक्कीच सकारात्मक पावले उचलू, असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

काय आहे या अहवालात?

मुंबईमध्ये असलेल्या मोकळ्या जागा कशा वाढवता येतील तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोकळ्या जागा, उद्याने, बगीचे यांचा अमूल्य ठेवा जतन कसा करता येईल? याविषयी या अहवालात काही पर्याय सुचवण्यात आले आहेत. या खुल्या जागांचा वापर सृजनशीलपणे कसा करता येईल, त्या अधिक सर्वसमावेशक कशा करता येतील याविषयीचे मुद्दे या अहवालात मांडण्यात आले आहेत. 

महाराष्ट्रात सध्या नागरिकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. अशा नागरी महाराष्ट्रातील मोकळ्या जागांबाबत विस्तृत धोरण काय आणि कसे असावे, याची दिशा या अहवालात मांडण्यात आली आहे. शहरातील विविध वयोगटातील आणि विविध आर्थिक उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या भावना जाणून घेणारे सर्वसमावेशक असे सर्वेक्षणही या अहवालात करण्यात आले आहे. एकंदरितच मोकळ्या जागांचे व्यवस्थापन, विभागनिर्मिती (प्लेसमेकिंग), क्रीडा, कला, इतिहास, संस्कृती आणि हिरवळ अशा विविध घटकांच्या संदर्भात या अहवालामध्ये विविध शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)