नौदलाच्या सेवेतून निवृत्त झालेले विमानवाहू जहाज आयएनएस विराटवर संग्रहालय बनवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसंच विराटच्या तोडकामावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. १० फेब्रुवारी रोजी एका कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने जहाज तोडण्यास स्थगिती दिली होती.
या जहाजाची कामगिरी आणि योगदान लोकांना कळावे म्हणून एक कंपनी आयएनएस विराटला विकत घेऊन त्याचे संग्रहात रुपांतर करणार होती. या कंपनीने विराटच्या तोडकामावर बंदी आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकेवर निकाल देतााना सांगितलं की, याचिकाकर्त्याने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्यात बराच उशीर केला आहे. जहाजाचं ४० टक्के तोडकाम झालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास संरक्षण मंत्रालयाकडे निवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. परंतु सरकारने ती मागणी मान्य केली नाही. याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात आता हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही.
याचिकाकर्त्याने जहाजाचे ऐतिहासिक महत्त्व मांडले. जर जहाजाचे संग्रहालय बनवले गेले तर भविष्यात ज्यांना ते पहायला मिळेल त्यांच्यात देशप्रेमाची भावना जागवेल. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, देशभक्तीचा जोपर्यंत संबंध आहे तोपर्यंत आम्ही आपल्याशी सहमत आहोत. पण कोणीतरी पैसे देऊन हे जहाज विकत घेतले आहे. हे जहाज आता ४० टक्के तोडण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असं ही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
आयएनएस विराट १९८७ साली भारतीय नौदलात दाखल झाली होती. तत्पूर्वी २७ वर्षे ती ‘एचएमएस हरमीस’ या नावाने ब्रिटिश नौदलाच्या ताफ्यात कार्यरत होती. भारतानं १९८७ साली ब्रिटनकडून ही युद्धनौका खरेदी केली होती. जवळपास ३ दशकांच्या सेवेनंतर हे जहाज ६ मार्च २०१७ रोजी नौदलातून निवृत्त करण्यात आलं.
भावनगरच्या श्रीराम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजने ते विकत घेतले. २८ सप्टेंबर २०२० रोजी ते गुजरातमधील अलंग बंदरात आणले गेले. जवळजवळ २४ हजार टन वजनाच्या 'विराट'ची लांबी ७४० फूट आणि रुंदी १६० फूट एवढी होती. यावर तब्बल १५०० नौसैनिक कायम तैनात असत.
हेही वाचा -
Share
Tweet
