मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मंगळवार, ५ मार्च रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणासोबत (SRA) सहकार्याची घोषणा केली. घाटकोपर पूर्वेकडील माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगरमधील अंदाजे 15,000 सदनिकांचे पुनर्वसन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुनर्वसन प्रकल्पासोबतच एमएमआरडीए ‘स्लम फ्री ठाणे’ हा प्रकल्पही हाती घेणार आहे. या प्रकल्पामुळे बळकावलेल्या सरकारी जमिनीचा मोठा भाग मोकळा होईल आणि सध्याच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांसाठी नवीन घरे उपलब्ध होतील.
घाटकोपर पूर्वेकडील मुंबईतील सर्वात जुन्या झोपडपट्ट्यांपैकी एका झोपडपट्टीचे आधुनिक निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रात रूपांतर करण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. 75 एकर झोपडपट्टीची स्थापना 1960 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाली. कामराज नगर, या योजनेचा एक भाग असून, अंदाजे 46 एकर क्षेत्र व्यापते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पानंतरचा हा सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प असेल. याव्यतिरिक्त, ते पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांदरम्यान 2000 झोपडपट्ट्या देखील स्थलांतरित करेल. ईस्टर्न फ्रीवेचा विस्तार ठाण्यापर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट असणार आहे. तसेच पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांचे रुंदीकरण करण्यास परवानगी मिळेल.
एसआरए झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे सर्वेक्षण करेल आणि मोकळ्या जागेचे नियंत्रण एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करेल. हा एमएमआरडीएच्या मुख्य कामाचा भाग आहे. उड्डाणपूल, मेट्रो आणि रस्ते यासह पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे काम आहे. हा पहिला झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प असेल ज्यावर MMRDA काम करेल.
एमएमआरडीएला जमिनीच्या विक्रीतून महसूल मिळवण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे. कारण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी दिलेल्या पैशांमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईतील 10 मेट्रो प्रकल्पांची जबाबदारी सध्या एमएमआरडीएकडे आहे.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा गृहप्रदेश ठाणे या विषयावरही चर्चा झाली. ‘स्लम फ्री ठाणे’ची जबाबदारी एमएमआरडीएला देण्यात आली होती. आधुनिक बस डेपोबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीतील ठाणे परिवहन सेवेच्या मालकीच्या मालमत्तेवर हे डेपो उभारले जाणार आहेत.
राज्य सरकार MMR मध्ये विलंबित झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना पुढे ढकलण्यासाठी BMC, Mhada, TMC, CIDCO आणि इतर पक्षांसोबत असेच करार करत आहे. त्यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) एमएमआरडीएने यापूर्वीच तयार केला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
