दराडे कुटुंबाने अडवला मलबार हिलचा बंगला, महापौरांची मात्र वणवण

मुंबई महापालिकेतील कोणत्याही पदावर नसताना मलबार हिल येथील बंगला सनदी अधिकारी प्रवीण दराडे आणि पल्लवी दराडे यांनी अडवून ठेवल्यामुळे त्यावर सुधार समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली अाहे. एकीकडे मुंबईचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांची बंगल्यासाठी वणवण सुरू असताना दुसरीकडे प्रशासकीय सेवेतील सरकारी अधिकारी महापालिकेचा बंगला अडवून बसले आहेत. त्यामुळे आता नोटीस पाठवण्याची पोस्टमनगिरी नको, ठोस कारवाई करून बंगला ताब्यात घ्या, अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे.

बदली होऊनही बंगल्यात वास्तव्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक असताना प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी प्रविण दराडे यांना मलबार हिल येथील महापालिकेच्या अखत्यारितील जलअभियंता विभागाचा बंगला राहण्यास दिला होता. त्यानंतर पल्लवी दराडे यांची महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी निवड झाल्यामुळे याविरोधात कुणीही आक्षेप घेतला नाही. परंतु पल्लवी दराडे यांची बदली होऊनही आजही या बंगल्यात दराडे दाम्पत्य राहत आहे. मात्र, हे निवासस्थान त्यांना सन २०२८पर्यंत दिलं असलं तरी पालिकेचा हा बंगला अाता महापौरांच्या निवासस्थानासाठी देण्यात यावा, अशी मागणी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे माजी महापौर विशाखा राऊत यांनी केली होती.

पोस्टमनबाजी नको, ठोस कारवाई करा

राऊत यांच्या हरकतीच्या मुद्द्यावर प्रशासनानं अापला अभिप्राय दिला अाहे. दराडे जोडपं हे मलबार हिल येथील जलअभियंता बंगला क्रमांक १ येथे राहत अाहेत. सहा वेळा नोटीस पाठवूनही त्यांनी महापालिकेचं हे सेवा निवासस्थान रिक्त केलं नसल्याचं प्रशासनानं म्हटलं अाहे. एखादा कर्मचारी सेवा निवासस्थान सोडत नसेल तर पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन तो रिकामा करतात, मग अाता कशाची वाट पाहत अाहेत, असा सवाल राऊत यांनी केला.

प्रशासन कुणाला घाबरते? - किशोरी पेडणेकर

मुंबईच्या महापौरांचा मान प्रशासन राखणार अाहे का नाही, असा सवाल करत शिवसेनेच्या नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले अाहे. महापालिकेच्या सेवेत नसलेल्यांना बंगल्यातून बाहेर काढण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत, मग प्रशासन नेमके कुणाला घाबरते, असा सवालही त्यांनी केला अाहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी पालिकेचे बंगले अडवल्यामुळे अाता महापौरांना हाॅटेलमध्ये सूट बुक करून देणार का, असा खोचक सवालही त्यांनी केला. त्यामुळे ठोस कार्यवाहीची माहिती द्यावी, असे सांगत सुधार समिती अध्यक्षांनी हरकतीच्या मुद्दयाचे उत्तर पुन्हा प्रशासनाकडे परत पाठवले.

हेही वाचा - 

'महापौरांचा निवास' राणीबागेतच, बंगल्याची डागडुजी सुरू