देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत स्वतःच्या घरात राहुनही कायदेशीररीत्या ते घर त्यांच्या नावावर नसते. यात संबंधित नागरिकांचा काहीही दोष नसताना त्रास सहन करावा लागतो.

मात्र आता भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या मुंबईतील 25 हजारांहून अधिक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी धोरण तयार करण्यात येत असून २ ऑक्टोबरपासून नवीन धोरण लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी गुरुवारी दिली.

महानगरपालिका, नगर विकास विभाग, महसूल विभाग आणि सहकार विभाग यांच्या संयुक्त बैठकीत मुंबईकरांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य शासनाने मुंबई महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार म्हाडा, एसआरए आणि इतर प्राधिकरणांनुसार बांधकाम झालेले परंतु विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींना आता भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लाखो मुंबईकर अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या घरात राहूनही कायदेशीरदृष्ट्या ‘बिगरवासी’ म्हणून राहत होते. यासाठी नागरिकांचा काहीही दोष नसून, त्याकाळच्या नियमांमधील पळवाटा किंवा विकासकांच्या चुका यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता.

यासाठी नगर विकास विभाग २ ऑक्टोबरपासून एक नवे धोरण लागू करणार आहे. या धोरणांतर्गत बांधकामादरम्यान झालेल्या तांत्रिक किंवा प्रशासकीय चुका दूर करून इमारतींना सुटसुटीत पद्धतीने ओसी देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे परवानगीच्या क्षेत्रफळातील फरक, सेटबॅकशी संबंधित अडचणीसारख्या कारणांमुळे ओसी रोखल्या गेलेल्या इमारतींनाही दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा

एल्फिन्स्टन ब्रिज: बाधित इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार