BMC की सीमा के भीतर कई वर्षों से बिना अधिभोग प्रमाणपत्र वाले भवनों में रह रहे नागरिकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में जल्द ही एक नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नगरीय विकास विभाग को 2 अक्टूबर तक इस संबंध में एक नीति बनाने का निर्देश दिया है।(The problems of those living in buildings without Occupancy Certificate (OC) will be solved soon)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक
मुंबई उपनगर के संयुक्त पालक मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने 1 फरवरी, 2025 को मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर बिना अधिभोग प्रमाणपत्र वाले भवनों में रहने वाले लाखों निवासियों की दुर्दशा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित एक बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में मुंबई उपनगर के पालक मंत्री एडवोकेट. आशीष शेलार, विधायक अमित साटम, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी उपस्थित थे।
कौशल मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने कहा कि वे इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के बहुत आभारी हैं। मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र में विकास नियंत्रण विनियमों के साथ-साथ म्हाडा और एसआरए विनियमों के अनुसार निर्मित कुछ इमारतों को अभी तक अंतिम अधिभोग प्रमाणपत्र (OC) नहीं मिला है।
इमारतों की संख्या लगभग 25 हज़ार
ऐसी इमारतों की संख्या लगभग 25 हज़ार है और इन इमारतों में लाखों परिवार रह रहे हैं। अधिभोग प्रमाणपत्र न होने के कारण, उन निवासियों को सीवेज निकासी, बिजली कनेक्शन, संपत्ति कर का भुगतान, हाउसिंग सोसाइटी स्थापित करने में असमर्थता जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, कौशल मंत्री लोढ़ा ने एक पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस ओर ध्यान दिलाया था।
यह भी पढ़े- सफाई कर्मचारियों को 50 हजार मुआवजा देने का आदेश
Share
Tweet
