सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर या निर्णयाची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) मंगळवारी म्हणाले, “लोकांच्या सुरक्षेसाठी रात्रंदिवस काम करणाऱ्या पोलिसांच्या सुरक्षित आणि सन्मानजनक भविष्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे.”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील गृह विभागाने मंगळवारी जारी केलेल्या शासकीय ठरावानुसार, गृहनिर्माण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळ महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून 1768.08 रुपये कोटींच्या कर्जाची व्यवस्था करणार आहे.

हे कर्ज मुद्दल समान मासिक हप्ता (PEMI) तत्त्वावर 7.85% व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जाईल.

राज्य सरकारने मंजुरी देताना अनेक अटी घातल्या आहेत.  योजनेअंतर्गत होणारा खर्च उपलब्ध निधी आणि मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेत राहील, याची खात्री करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाला देण्यात आले आहेत.

याव्यतिरिक्त, सरकारने असे निर्देश दिले आहेत की, योजनेअंतर्गत कर्ज घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांचा कर्ज विमा किंवा मुदत विम्यामध्ये समावेश असणे आवश्यक आहे.

मंगळवारचा शासन निर्णय हा, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाने व्यवस्था केलेल्या कर्जाद्वारे राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना गृहनिर्माणासाठी आगाऊ रक्कम घेण्यास परवानगी देणाऱ्या शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने जारी करण्यात आला आहे.

यापूर्वी महामंडळाने अशाच प्रकारच्या व्यवस्थेअंतर्गत 9,781 पोलीस कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी (houses) आर्थिक सहाय्य दिले होते.

मंगळवारच्या शासन निर्णयात महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण आणि कल्याण महामंडळाने पाळायच्या अनेक अटींचा उल्लेख आहे.

जसे की, खर्च उपलब्ध निधी आणि मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या मर्यादेत राहील याची खात्री करणे, तसेच कर्ज घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांना कर्ज विमा किंवा मुदत विम्याचे संरक्षण देणे.

महामंडळाला योग्य आर्थिक नियोजन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, जेणेकरून खर्च मंजूर खर्चाच्या मर्यादेत राहील.

हेही वाचा

साकीनाका, भांडुप-मुलुंडमध्ये ऑड-ईव्हन पार्किंग सेवा लागू

ठाण्यात कृत्रिम गवताचे क्रिडा संकुल बांधणार