मुंबईत दरवर्षी होणाऱ्या 8 टक्क्यांपर्यंतच्या पाणी दरवाढीच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी गुरुवारी स्थायी समितीत केली. परंतु ही मागणी स्थायी समिती अध्यक्षांनी नाकारल्याने महापालिकेला दरवर्षी परस्पर पाण्याची दरवाढ करण्याचा रस्ता तसाच मोकळा राहिला आहे. परिणामी, शिवसेनेच्या पापामुळेच मुंबईकरांना दरवर्षी पाणी दरवाढीला सामोरे जावे लागणार हे स्पष्ट होत आहे.
मुंबईत दरवर्षी 8 टक्क्यांपर्यंत पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सन 2012 मध्ये स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला होता. हा प्रस्ताव मंजूर करत स्थायी समितीने, प्रशासनाला दरवर्षी पाण्याच्या दरात वाढ करण्याचे अधिकारही बहाल केले होते. त्यानुसार 2012 पासून पाण्याच्या दरात वाढ होत असून यावर्षी प्रशासनाने जूनपासून पाण्याच्या दरात 5.39 टक्के वाढ करण्याचे निवेदन मागील स्थायी समितीच्या सभेत मांडले होते. त्याला सत्ताधारी शिवसेना वगळता इतर सर्व पक्षांनी विरोध केला. महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी 2012 रोजी मंजूर केलेल्या या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी केली. त्यानुसार त्यांचा प्रस्ताव पटलावर घेण्यात आला. परंतु बैठकीच्या कामकाजात हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी चक्क फेटाळून लावत त्यांना चर्चेची परवानगी नाकारली.
यापूर्वी मंजूर केलेल्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणाऱ्या सदस्याला किमान बोलू द्यावे, हा नियम आहे. परंतु अध्यक्षांनी रवी राजा यांना बोलूही न देता थेट ही सूचना नामंजूर केली. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांसह काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, सपाचे गटनेते रईस शेख आदींनी नियमांना हरताळ फासणाऱ्या अध्यक्षांचा निषेध केला. मात्र, तोपर्यंत भाजपाचे सदस्य बसूनच होते. परंतु मनोज कोटक यांनी यावर अध्यक्षांकडे विचारणा केल्यावर त्यांनी ही परवानगी नाकारल्यामुळे त्यांना बोलायला दिले नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कोटक यांच्यासह भाजपाच्या सदस्यांनी त्याचा तीव्र निषेध करत विरोधकांसह सभात्याग केला.
हेही वाचा -
24 तास पाणी? छे..हे तर दिवास्वप्न!
स्थायी समितीतील ठरावानुसार महापालिका प्रशासन दरवर्षी जून महिन्यात पाण्याची दरवाढ करते. त्यामुळे जर या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्यास परवानगी दिली असती, तर यावर चर्चा होऊन मूळ प्रस्ताव नामंजूर करता आला असता. त्यामुळे दरवर्षी प्रशासनाला परस्पर दरवाढ करता आली नसती. अशाप्रकारे दरवाढ करायची असल्यास त्यांना स्थायी समितीपुढे मंजुरीला येणे बंधनकारक राहिले असते. परंतु ही परवानगीच नाकारल्यामुळे प्रशासनाला दिलेली यापूर्वीची मंजुरी कायम ठेवून त्यांना दरवर्षी दरवाढ करण्यास शिवसेनेने एकप्रकारे मान्यताच दिली.
एखादा प्रस्ताव यापूर्वी मंजूर झालेला असेल तर त्यावेळी गैरहजर असलेला सदस्य प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची मागणी करू शकतो. त्याप्रमाणे आम्ही लोकशाही मार्गाने ही मागणी केली होती. परंतु ही मागणी नाकारुन एकप्रकारे शिवसेनेने लोकशाहीचा गळा घोटत मुंबईकरांवर दरवर्षी होणारी पाण्याची दरवाढ कायम ठेवल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.
लोकशाहीतील हा काळा दिवस आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी आपल्या अधिकारात ही मागणी केली होती. विरोधी पक्षनेत्यांचा तो मान आहे. परंतु, या प्रस्तावाला मंजुरी सोडा, साधी चर्चा करण्याचीही तयारी शिवसेनेने दाखवली नाही. अक्षरश: त्यांनी यातून पळ काढला, अशी टीका भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. पाण्याची दरवाढ होऊ नये ही भाजपाची भूमिका असून शिवसेनेने फेरविचाराची मागणी अमान्य करुन मुंबईकरांवर कायमचीच दरवाढ लादली आहे. याचा आम्ही निषेध करत असल्याचे कोटक यांनी सांगितले.
स्थायी समितीत शिवसेनेची चर्चा करण्याची हिंमत नाही. त्यामुळेच त्यांनी ही परवानगी नाकारली आहे. परंतु, समितीचे काम हे नियमाला धरुन चालत नसून यापुढे प्रत्येक प्रस्तावावर मतदान घेऊनच सत्ताधारी पक्षाला नामोहरम केले जाईल, असा इशारा सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी दिला.
पाण्याची दरवाढ दरवर्षी केली जाते. परंतु आजही मुंबईतील प्रत्येक व्यक्तीला नियमाप्रमाणे माणशी 150 लिटर पाणी मिळायला हवे, तसे मिळत नाही. 45 ते कुठे 90 लिटर पाणी माणशी मिळते. त्यामुळे पुरेसे पाणी मिळत नसताना दरवाढ कशाला? असा सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी शिवसेनेच्या या भूमिकेचा निषेध नोंदवला.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
