Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
52,26,710
Recovered:
46,00,196
Deaths:
78,007
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
38,859
2,116
Maharashtra
5,46,129
46,781

कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक्सनं, मग नगरसेवकांची कधी?


कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक्सनं, मग नगरसेवकांची कधी?
SHARES

मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची हजेरी बंद करून केवळ अाधार कार्ड क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रिक हजेरीचा वापर करण्यात अाला अाहे. पण कर्मचाऱ्यांची हजेरी सक्तीची करणाऱ्या प्रशासनाकडून नगरसेवकांची बायोमेट्रिक हजेरी करण्याबाबत मात्र चालढकल होत अाहे. हापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेला तसेच विविध समित्यांना उपस्थित राहणाऱ्या सर्व नगरसेवकांची हजेरी ही आजही नोंदवहीवर घेण्यात येते. बैठकीमध्ये येताना नगरसेवक महापालिका सभागृहाबाहेर ठेवलेल्या उपस्थितीपटावर सही करून सभागृहात येतात. परंतु काही नगरसेवक सही करूनही सभागृहात न येताच निघून जातात. त्यामुळे सभागृहात प्रवेश करताना आणि सभागृहातील कामकाज संपल्यानंतर हजेरी नोंदवल्यास कोणता नगरसेवक किती वाजता निघून गेला किंवा ते सही करून परस्पर निघून गेले, यांची माहिती समोर येणार आहे.


सीसीटीव्ही बसविण्याची गटनेत्याची मागणी

या सर्व बाबींचा विचार करून भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी गेल्या वर्षी महापालिका सभागृहाच्या दरवाजांवर नगरसेवकांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी बायोमेट्रिक मशीनसह सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर मानव संसाधन विभागाने याबाबतचा निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी गटनेत्यांच्या बैठकीत घेणे संयुक्तिक होईल, असं उत्तर दिले आहे.



बायोमॅट्रिक उपकरणे खरेदी करण्याची परवानगी

आधार कार्ड क्रमांकाशी संलग्नित बायोमेट्रिक हजेरी पद्धत कार्यान्वित करताना संपूर्ण प्रक्रिया विकेंद्रित प्रद्धतीने राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक खाते व विभाग प्रमुख यांना आवश्यकतेनुसार बायोमेट्रिक उपकरणे आपल्या स्तरावर खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच बायोमेट्रिक उपकरणे सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सेवा प्राप्त करून या सेवा अखंडित सुरू ठेवण्याचीही संपूर्ण जबाबदारी प्रत्येक खाते व विभाग प्रमुख यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने महापालिका सभागृहाच्या दरवाज्यांवर नगरसेवकांची उपस्थिती नोंदवण्यासाठी बायोमेट्रिक मशीन्ससह सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेणे योग्य ठरेल, असं प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. परंतु याबाबतचा प्रस्ताव अद्यापही विभागाकडून गटनेत्यांच्या सभेपुढे आयुक्तांच्या मंजुरीने सादर केला जात नाही.

Read this story in English or हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा