गेल्या ४ दिवसांपासून मुंबईत धुवांधार पाऊस कोसळत असून मुंबईची तुंबापुरी झाली आहे. तर या तुंबापुरीच्या कचाट्यातून रेल्वेचे रूळ (ट्रॅक) ही सुटलेले नाहीत. पश्चिम असो वा मध्य वा हार्बर सर्वच मार्गाच्या रूळांवर पाणी साचल्यानं मुंबईची लाईफलाईन अनेक ठिकाणी ठप्प झाली आहे. त्यामुळं प्रवाशांचे चांगलेच हाल होत असताना आता मुंबई उच्च न्यायालयानंही लोकल सेवा बंद पडण्याच्या कारणावरून रेल्वे प्रशासनाला चांगलचं फटकारलं आहे.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी रेल्वेत विशेष सोयी पुरवल्या जाव्यात यासाठी इंडीया सेंटर फाॅर ह्युमन राईटस अॅण्ड लाॅ संस्थेकडून एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी न्यायालयानं लोकल सेवेची पावसाळ्यातील दैनावस्था लक्षात घेत रेल्वेवर निशाणा साधला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रेल्वे रूळावर पाणी साचून रेल्वे सेवा बंद होते वा विस्कळीत होते. असं असतानाही यातून मार्ग काढण्यासाठी रेल्वे काहीच का करत नाही, असा सवाल करत न्यायालयानं रेल्वेला फैलावर घेतलं आहे.
नालासोपारा, वसई, विरार, मांटुगा, सायन अशा अनेक रेल्वे रूळांवर पाणी साचतं. अऩेक रेल्वे रूळ सखल भागात आहेत. असं असतानाही रेल्वे मान्सूनपूर्व तयारी का करत नाही, रूळांची उंची का वाढवत नाही, असा सवालही न्यायालयानं मंगळवारी रेल्वेला केला आहे. रेल्वेच्या देखभालीपासून रेल्वेच्या अत्याधुनिकरणापर्यंत सर्वच विषयावर न्यायालयानं रेल्वेला फटकारत रेल्वेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी रूळांची देखभाल, स्वच्छता आणि रेल्वे फ्लॅटफाॅर्मची देखभाल अशा सेवांचं खाजगीकरण करण्याबाबत गांभीर्यानं विचार करावा असा सल्लाही यावेळी दिला आहे. तर प्रवाशी तुमच्याकडून अपेक्षा करतात नि त्या पूर्ण करणं रेल्वेची जबबादरी असल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे न्यायालयानं मुंबईसाठी स्वतंत्र रेल्वे बोर्ड स्थापन करत सर्व अधिकार या बोर्डाला द्यावेत, जेणेकरून कोणतीही योजना राबवण्यासाठी वा कोणतेही आवश्यक बदल करण्यासाठी दिल्लीला जावं लागण्याची गरज भासणार नाही असंही म्हटलं आहे. दरम्यान दोन आठवड्यानंतर या याचिकेवरील पुढील सुनावणी होणार असून यावेळी रेल्वेनं आपली यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश रेल्वेला दिले आहेत.
हेही वाचा -
मालाडमध्ये शाळेची संरक्षक भिंत कोसळली
मेट्रो ३ चा ५ किमीचा भुयारी मार्ग पूर्ण
Share
Tweet
