Advertisement

डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, सुपरमार्केट्समध्ये वाईनची विक्री होणार?

ऑगस्ट महिन्यात या धोरणाची अधिसूचना निघू शकेल. तसंच धोरणातल्या अन्य घटकांबद्दलची सविस्तर माहितीही लवकरच जाहीर केली जाईल.

डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, सुपरमार्केट्समध्ये वाईनची विक्री होणार?
SHARES

डिपार्टमेंटल स्टोअर्स, तसंच सुपरमार्केट्समध्येही स्वतंत्र विभाग करून वाइनची विक्री करता येऊ शकते. राज्यातल्या द्राक्ष उत्पादकांकडून मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित केल्या जात असलेल्या वाइनचा (Wine) खप वाढावा म्हणून राज्य सरकारनं एक विशेष धोरण (Policy) तयार केलं आहे. त्याबद्दलची अधिसूचना (Notification) ऑगस्ट महिन्यात प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे.

वाइनची विक्री कमी असण्याला अनेक कारणं आहेत. मद्य म्हणून वाइनचं वर्गीकरण हे एक कारण झालं. वाइनपेक्षा इतर मद्य (Hard Liquor) पिण्याला लोकांचं प्राधान्य आहे. तसंच, सध्या तरी वायनरीजव्यतिरिक्त (Wineries) अन्य कोठेही वाइनची किरकोळ विक्री करता येत नाही.

किरकोळ वाइन विक्रीची लायसेन्स अन्य किरकोळ विक्रेत्यांना दिली, तर केवळ वाइनची रिटेल आउटलेट्सही उघडता येऊ शकतील, असं एका अधिकाऱ्यानं हिंदुस्तान टाइम्सला सांगितलं.

'वॉक-इन स्टोअर' या कॅटेगरीत रिटेल आउटलेट्स, किराणा दुकानं, सुपरमार्केट्स आदींचाही समावेश होऊ शकेल. केवळ वाइन बार्सही (Wine Bars) उघडता येऊ शकतील. ऑगस्ट महिन्यात या धोरणाची अधिसूचना निघू शकेल. तसंच धोरणातल्या अन्य घटकांबद्दलची सविस्तर माहितीही लवकरच जाहीर केली जाईल.

गेली २० वर्षं राज्यात उत्पादित वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारलं जात नव्हतं. आता ते १० टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. तसंच, त्यातून मिळणारी काही रक्कम वाइन बोर्डाला (Wine Board) देण्याचा सरकारचा विचार आहे. हे बोर्ड वाइनचा दर्जा आणि मार्केटिंग यावर काम करील.

आतापर्यंत राज्यातल्या वाइनवर आकारलं जात नसलेलं उत्पादन शुल्क (Excise Duty) आता १० टक्के दरानं आकारलं जावं, असा प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. तसंच, आतापर्यंत केवळ वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाइनची रिटेल आउटलेट (Wine Retail Outlets) आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावीत, असाही प्रस्ताव या धोरणात ठेवण्यात आला आहे. हे धोरण अंमलात आलं, तर 'हिंदुस्तान टाइम्स'ने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.

अखिल भारतीय वाइन उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष जगदीश होळकर म्हणतात की, “वाइन हे आरोग्यदायी पेय (Healthy Drink) असून, त्याच्या विक्रीत वाढ झाली, तर कृषी-अर्थव्यवस्थेलाही (Agro Economy) चालना मिळेल.”

या संघटनेचे माजी राज्य सचिव राजेश जाधव म्हणतात की, “वायनरीजना होम डिलिव्हरीची परवानगीही सरकारने देण्याची गरज आहे. पुरवठा साखळीतले मध्यस्थ नाहीसे झाले, तर किंमतही कमी होईल आणि छोट्या उत्पादकांचा फायदाही होईल.”

वाइन फेस्टिव्हल्स आणि टेस्टिंग सीझन्सना चालना मिळण्यासाठी ३००० रुपयांचं एका दिवसाचं लायसेन्स देण्याचाही सरकारचा विचार आहे. सध्या अशा कार्यक्रमांसाठी आयोजकांना एका दिवसाचं तात्पुरतं लायसेन्स दिलं जातं. त्यासाठी १० हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यात सर्व प्रकारच्या मद्याचा समावेश असतो.



हेही वाचा

नवी मुंबई महापालिकेकडून विद्यार्थ्यांसाठी ६ शिष्यवृत्ती योजना

३ वर्षांच्या विलंबानंतर अखेर घाटकोपर-मानखुर्द उड्डाणपूल वाहतुकिसाठी खुला

Read this story in हिंदी or English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा