जागतिक क्रिकेटवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या अाणि जगातील सर्वाधिक श्रीमंत मंडळ अशी ख्याती असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर (बीसीसीअाय) अाता अंकुश लागण्याची चिन्हे अाहेत. बीसीसीअायच्या माहिती अधिकार (अारटीअाय) कायद्याखाली अाणा, अशी शिफारस भारताच्या विधी अायोगानं केली अाहे. इतकंच नव्हे तर बीसीसीअायशी संलग्न असलेल्या राज्य संघटनांनाही अारटीअायच्या कक्षेत अाणण्याची शिफारस विधी अायोगानं कायदे मंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालात केली अाहे.
भारतातील क्रिकेटच्या बाबतीत बीसीसीअायचा हुकूमशाही कारभार असून त्यांच्यावर कुणाचाही वचक नाही. मैदानांची उभारणी अाणि सामन्यांसाठी प्रत्येक राज्याकडून बीसीसीअायला करसवलत मिळते. बीसीसीअायचं उत्पन्न मोठ्या प्रमाणावर अाहे. त्यामुळे त्यांच्या कामकाजात सुसूत्रता अाणण्यासाठी बीसीसीअायला माहिती अधिकार कायद्याखाली अाणणं अावश्यक असल्याचं विधी अायोगानं अापल्या अहवालात म्हटलं अाहे.
जुलै २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत, न्यायालयानं विधी आयोगाला बीसीसीआय माहिती अधिकाराच्या कक्षेखाली येऊ शकेल का? अशी विचारणा केली होती. त्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी विधी आयोगाने आपला अहवाल कायदे मंत्रालयाला सादर केला आहे. त्यामुळे अाता कायदे मंत्रालयाच्या भूमिकेवर बीसीसीअायचं भवितव्य अवलंबून असणार अाहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
