मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे या शहराकडे सर्वांचांच डोळा लागून राहिलेला असतो. अशात २६/११ च्या दहशतवादी हल्यानंतर मुंबईच्या सुरक्षेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. या हल्यानंतर खडबडून जाग्या झालेल्या प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली. सुरक्षेच्या पार्श्वभूमिवर पोलिसांनी राज्यात ४६ ठिकाणी सायबर लॅब सुरू केल्या, मात्र सोबत अशा परिस्थितीत बॉम्बनाशक पथके बनवण्याचा प्रस्तावर मात्र आजही सरकारच्या लालफितीत अडकून पडला असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
हेही वाचाः- २६/११ कटू आठवणी: 'असा' झाला हाेता मुंबईवर दहशतवादी हल्ला
२६/११च्या दहशतवादी हल्याची केंद्राने गंभीर दखल घेतली. देशावर झालेला आतापर्यंतचा सर्वाच मोठा हल्ला होता. भविष्यात अशाप्रकारचा हल्ला होऊ नये यासाठी काय उपाय योजना करायला हव्यात, कशा प्रकारे मुंबईची सुरक्षा बळकट करायला हवी, याबाबत या राम प्रधान यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली. त्यानुसार तत्कालीन सरकारने राज्यातील बॉम्बनाशक आणि संबंधित यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक प्रस्ताव मागविला. या प्रस्तावामध्ये महाराष्ट्रातील २० संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये बॉम्बनाशक पथकांची स्थापना करण्यात यावी, असा प्रस्ताव ३१ मार्च २००९ ला राज्य गृहमंत्रालयाकडे पाठविला. गृहमंत्रालयाने त्यास जुलै २००९ मध्ये तात्काळ मंजुरी देत ८ कोटींचा निधीही उपलब्ध करून दिला. मात्र, बहुदा या प्रस्तावाचा विसरच पडला असून आजही हा प्रसत्वा सरकारच्या लाल फितीत अडकून पडला आहे.
हेही वाचाः- मोर्चाला पोलिसांचा नकार तरीही मोर्चा काढणार; मनसे कार्यकर्ते ठाम
राज्यात २०१४ मध्ये झालेल्या सत्ताबदलानंतर भाजप-शिवसेना सरकारकडून तरी सुरक्षे संदर्भात योग्यती पाऊले उचलण्याची अपेक्षा होती. मात्र आज तागायत या प्रस्तावावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. राज्यातील पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आणि कोकण विभागातील २० संवेदनशील जिल्ह्यांत बॉम्बनाशक पथके लवकरात लवकर स्थापन करावी, या मागणीसाठी अनेकदा पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयाने तगादा लावला होता. पण अद्याप काहीही झालेले नाही. मुंबई विभागात चार बॉम्बनाशक पथके असून या पथकांमध्ये प्रशिक्षित अधिका-यांप्रमाणेच मनुष्यबळाचीही कमतरता आहे.
Share
Tweet
