पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) घोटाळाप्रकरणी काय पावले उचलली याची माहिती १३ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबरला होणार आहे.
पीएमसी घोटाळ्याप्रकरणी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सोमवारी झाली. सुनावणीवेळी खातेधारकांना दिलासा देण्यासाठी काय पावलं उचलली आहेत, या प्रकरणातून मार्ग कसा काढण्यात येणार आहे, याची लेखी माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायाधीश रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने आरबीआयला दिले आहेत.
पीएमसी बँक घोठाळा प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने निकाली काढल्या होत्या. त्यामुळे वायकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खातेदारांना तात्काळ पैसे मिळावे, बँकेतील त्यांचे लॉकर हाताळण्यासाठी एकच नियमावली करण्यात यावी, अशी विनंती वायकर यांच्या वकील तमसीन मोनीस यांनी न्यायालयात केली होती.
पीएमसी बँक घोटाळ्यासंदर्भात याआधी दाखल करण्यात आलेल्या यचिकांचाच विचार करण्यात येईल. नव्याने दाखल केलेल्या याचिकांचा विचार केला जाणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
PMC Crisis: पीएमसी बँकेच्या आणखी एका खातेदाराचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
Share
Tweet
