राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख (anil deshmukh) यांच्याविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे सीबीआयचा तपासाचा मार्ग मोकळा झाल्याने अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. सोबतच न्यायालयाने राज्य सरकारची देखील याचिका फेटाळल्याने महाविकास आघाडीसाठीही हा धक्का मानला जात आहे.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने देशमुख आणि राज्य सरकारच्या याचिकेवर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीच्या वेळी अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांशी संबंधित सगळ्यांची चौकशी सीबीआयने करायला हवी, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं होतं. सोबतच देशमुखांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या याप्रकरणी तक्रार न नोंदवण्याच्या भूमिकेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
हेही वाचा- परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणीप्रकरणी गुन्हा दाखल
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या पत्रामधील दाव्यांच्या तपासानंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सोबतच राज्य सरकारने दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या तसंच सचिन वाझे यांच्याबाबतच्या उल्लेखावर आक्षेप घेत तो भाग एफआयआरमधून वगळण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती.
या याचिकेमुळे महाविकास आघाडीचं सरकार देखमुख यांच्या पाठिशी ठामपणे उभं असल्याचा दाखवण्यात आलं. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिकासुद्धा फेटाळल्याने सरकारसाठी देखील हा मोठा झटका मानला जात आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्याचा सीबीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा- अटक टाळण्यासाठी राज कुंद्रानं गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांना लाच दिली?
Share
Tweet
