राज्यात गुन्ह्यांच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याची बाब खरी नसून वास्तवात गुन्ह्यांमध्ये मोठी घट झाली आहे. याचसोबत कायदा आणि सुव्यस्था संपूर्ण नियंत्रणात आहे. आणि गृह विभागाने हाती घेतलेल्या व्यापक उपाय-योजनांमुळे हे शक्य झालं आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मांडलेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील २९३ च्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
शासनाकडून पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, अशी ग्वाही देखील फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
रेल्वे विभागात चोरी गेलेले किंवा गहाळ झालेल्या मोबाईल आणि इतर वस्तूंची गहाळ म्हणून नोंद घेतली जात असे. परंतु, आता ही नोंद गहाळ म्हणून न घेता चोरी या स्वरुपातच समाविष्ट केली गेली असल्यानं चोरीच्या गुन्ह्यांत वाढ झालेली दिसून येत असल्याचं मुख्यमंत्र्यानी यावेळी सांगितले.
फौजदारी कायदा अधिनियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याने यापूर्वी बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी बलात्काराच्या व्याख्येत समाविष्ट न होणाऱ्या गुन्ह्यांची २०१३ पासून बलात्कार म्हणून नोंद केली जात असल्याने बलात्काराच्या गुन्ह्यात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. बलात्काराच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढवल्यामुळे बहुतांश गुन्ह्यांची नोंद होत असल्याने दोष सिद्धी होऊन शिक्षा होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावर असून बलात्काराच्या गुन्ह्यात १५ व्या क्रमांकावर आहे, त्यामुळे या गुन्ह्यात महाराष्ट्र वरच्या क्रमांकावर आहे हा गैरसमज आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण (रेट ऑफ कन्व्हिक्शन) वाढले आहे. भारतीय दंडसंहितेनुसारच्या गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण साधारणत: ३३ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०११ मध्ये हे प्रमाण ८ टक्के, २०१२ मध्ये ९ टक्के इतकेच होते. केंद्र शासनाचे आणि राज्य शासनाचे कायदे यासह एकूण गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचे प्रमाण २०१२ मध्ये २३ टक्के होते ते आता ५४ टक्क्यांवर गेले आहे. ‘रेट ऑफ कन्व्हिक्शन’ मध्ये वाढ झाल्याशिवाय गुन्हेगारांवर वचक बसू शकत नाही, असं ते म्हणाले.
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्याला फिरते फॉरेन्सिक युनिट देण्यात आले आहे. फॉरेन्सिक लॅबचे संगणकीकरण, शासकीय अभियोक्ता कार्यालयाचे संगणकीकरण, डायल ११२ ची सुविधा, इ- चलान या प्रकल्पांमुळे पोलिस दलाला कामकाजामध्ये मोठी मदत होणार असून पारदर्शकताही येणार आहे.
मुंबई शहरामध्ये इन्टेलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम तयार करण्यात येत असून त्यामुळे वाहतुकीचे नियमन करणे सोपे होईल. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात व्हिजीटर मॅनेजमेंट सिस्टीम निर्माण करण्यात येत असून त्यामुळे पोलिसांचा जनतेशी सुसंवाद वाढेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यानी व्यक्त केला.
पोलिसांसाठी निवासाची व्यवस्था करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिलं आहे. पोलिसांसाठी ४ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. १२१६ घरांच्या निविदा काढण्यात आल्या असून खासगी भागीदारीतून ६ हजार घरे प्राप्त होणार आहेत. पोलिसांसाठी एकूण ४० हजार घरांचे नियोजन करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा -
राज्यात आर्थिक फसवणुकीचे ७,९१८ गुन्हे
मुख्यमंत्री म्हणतायत, 'मुंबईत तोडफोड करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करणार'
Share
Tweet
