अन्न पदार्थ आणि दुधामध्ये भेसळ करणाऱ्यांची आता खैर नाही. कारण अन्नपदार्थ आणि दुधात भेसळ करत नागरिकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या भेसळखोरांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर यासंबंधीचा कायदा अाणखी कठोर केला आहे. भेसळखोरांना यापुढे जन्मठेपेची शिक्षा होणार असून त्यासाठीचं विधेयक लवकरच सभागृहात मांडलं जाणार आहे.
एफडीएची मागणी
दूध आणि अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करत नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. अऩ्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए)कडून भेसळखोरांना रोखण्याचेे प्रयत्न होतात, पण यासंबंधीच्या कायद्यात कडक कारवाईची आणि शिक्षेची तरतूद नसल्यानं भेसळखोरांना कारवाईचा आणि शिक्षेचा धाकच नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे भेसळखोरांचं फावत असून भेसळ वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर भेसळखोरांना लगाम लावण्यासाठी कायदा कडक करण्याची मागणी एफडीएची होती.
बैठकीत मान्यता
भेसळखोरांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला केवळ सहा महिन्यांचीच शिक्षा होत होती. ही शिक्षा अत्यंत कमी होती. त्यामुळे जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा एफडीएचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार यासंबंधीच्या प्रस्तावाला अधिवेशनापूर्वीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
विधेयक सभागृहात मांडणार
आता लवकरच यासंबंधीचा कायदा करण्याच्यादृष्टीने त्यासंबंधीचं विधेयक सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली आहे. विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तरादरम्यान काँग्रेसचे सदस्य भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना बापट यांनी ही माहिती दिली आहे.
एफडीएची मागणी
दूध आणि अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करत नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. अऩ्न आणि औषध प्रशासना (एफडीए)कडून भेसळखोरांना रोखण्याचेे प्रयत्न होतात, पण यासंबंधीच्या कायद्यात कडक कारवाईची आणि शिक्षेची तरतूद नसल्यानं भेसळखोरांना कारवाईचा आणि शिक्षेचा धाकच नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे भेसळखोरांचं फावत असून भेसळ वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर भेसळखोरांना लगाम लावण्यासाठी कायदा कडक करण्याची मागणी एफडीएची होती.
बैठकीत मान्यता
भेसळखोरांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला केवळ सहा महिन्यांचीच शिक्षा होत होती. ही शिक्षा अत्यंत कमी होती. त्यामुळे जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा एफडीएचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार यासंबंधीच्या प्रस्तावाला अधिवेशनापूर्वीच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
विधेयक सभागृहात मांडणार
आता लवकरच यासंबंधीचा कायदा करण्याच्यादृष्टीने त्यासंबंधीचं विधेयक सभागृहात मांडण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली आहे. विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तरादरम्यान काँग्रेसचे सदस्य भाई जगताप यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना बापट यांनी ही माहिती दिली आहे.