आरोप रद्द करण्याच्या एकबोटेंच्या याचिकेवर सुनावणी नाहीच

भिमा-कोरेगाव हिंसाचारातील आरोपी मिलिंद एकबोटे यांच्यावरील आरोप रद्द करण्याच्या याचिकेवर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दुसऱ्या खंडपीठापुढे जाण्याचे आदेश देत न्यायालयाने एकबोटेंच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला आहे.

अटकपूर्व जामीनही फेटाळला

३१ डिसेंबरला भिमा-कोरेगाव येथे जो हिंसाचार झाला, त्या हिंसाचारामागे मिलिंद एकबोटे आणि संभाजी भि़डे यांचा हात असल्याचा आरोप झाला. त्यानुसार पिंपरी येथे खुनी हल्ला, अॅट्राॅसिटी आणि दंगल घडवणे यांसारख्या आरोपाखाली मिलिंद एकबोटेंविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. त्यामुळे एकबोटेंनी अटकपूर्व जामिनीसाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. पण 'एकबोटेंवरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे असल्याने त्यांना अटकपूर्व जामीन देता येणार नाही,' असे म्हणत पुणे सत्र न्यायालयाने एकबोटेंचा अर्ज फेटाळून लावला होता.

आरोप रद्द होणार नाहीत

पुणे सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर एकबोटेने उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली. या याचिकेवर ६ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. तर दुसरीकडे आपल्यावरील सर्व आरोप खोटे आणि चुकीची असल्याचे म्हणत आरोप रद्द करण्याची मागणी करणारीही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर आली. पण न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तर दुसऱ्या खंडपिठासमोर याचिका घेऊन जाण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता एकबोटेंना दुसऱ्या खंडपीठासमोर याचिका सादर करावी लागणार आहे.