राज्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि अपुरे पोलिस दल

वाढत्या भाऊगर्दीत पोलिसांना आपलं कर्तव्य बजावणं जिकरीचं ठरू लागलं आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि मराठा आंदोलनाच्या हिंसक बंदमध्ये भिरकावलेल्या दगडांचा मार खाताना, स्वत:ची वाहनं जळताना हताशपणे पाहताना पोलिसांच्या दुर्बलतेचं चित्र प्रकर्षाने दिसून आलं.

  • राज्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि अपुरे पोलिस दल
  • राज्यातील वाढती गुन्हेगारी आणि अपुरे पोलिस दल
SHARE

सर्वसामान्यांवर संकट ओढावलं की, त्यांच्या तोंडी पहिलं नाव येतं ते, महाराष्ट्र पोलिसांचं. 'सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय' असं ब्रीदवाक्य असलेले पोलिस उन, वारा, मुसळधार पाऊस अशा कुठल्याही परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या मदतीसाठी सदैव तत्परतेने पुढं सरसावतात. पण वाढत्या भाऊगर्दीत पोलिसांना आपलं कर्तव्य बजावणं जिकरीचं ठरू लागलं आहे. भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि मराठा आंदोलनाच्या हिंसक बंदमध्ये भिरकावलेल्या दगडांचा मार खाताना, स्वत:ची वाहनं जळताना हताशपणे पाहताना पोलिसांच्या दुर्बलतेचं चित्र प्रकर्षाने दिसून आलं.


पोलिसांचं खच्चीकरण

व्हिआयपी बंदोबस्त, सण, मिरवणुका, मोर्चे, आंदोलने हे सर्व सांभाळून शहरातील गुन्हेगारी रोखण्याची जबाबदारी देखील त्यांच्यावर आहे. पण दिवसेंदिवस वाढत्या ताणामुळे पोलिसांचं खच्चीकरण होत असल्याचं दिसून येत आहे. अंगावर खाकी असली, तरी वर्दीच्या आतला माणूस हा माणूसच असतो. त्याला ही भावना असतात, विवंचना असतात, वेदनाही होतात. त्यामुळे वाढता ताण आणि लोकसंख्येपुढे तुटपुंजं पोलिस दल फारकाळ तग धरून राहणार नाही, अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे.

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सध्या पोलिसांना अतोनात हाल सहन करावे लागत आहेत. राज्यात पूर्वीपासून चालत आलेल्या अहोरात्र ड्युटीमुळे पोलिसांचं कंबरडं पुरतं मोडलं होतं. मात्र पोलिस महासंचालक दत्ता पडसलगीर यांनी मुंबई पोलिसांसाठी केलेल्या ८ तास ड्युटीच्या फाॅर्मुल्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांना थोडा विसावा मिळाला आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पोलिसांचं सक्षमीकरण करण्याच्या दृष्टीने नवीन सरकार योग्य ती पाऊलं उचलत संख्याबळ वाढवण्याचा प्रयत्न करेल अशी पोलिसांना आशा होती.


कामाचं नियोजन हवं

तसं झाल्यास पोलिसांचा वाढीव कामाचा त्रास कमी झाला असता. मात्र जिल्हानिहाय हजारो पदांची भरती काढून देखील निवृत्तीचं प्रमाण ही तितकंच असल्यामुळे समतोल साधणं अवघड जात आहे. त्यातच पोलिसांच्या कामाचं नियोजन होत नाही. कामात पारदर्शकता येत नाही. तोपर्यंत परिस्थिती तशीच राहिल हे काही वेगळं सांगायला नको.



१ लाखांमागे १७० पोलिस

राज्यात २० पोलिस आयुक्तालय आहेत. तर ३३ जिल्हा अधिक्षक कार्यालये आणि ८ परिक्षेत्र आहेत. त्यामध्ये पोलिसांसाठी अंदाजे २ लाख १२ हजार जागा रिक्त असून प्रत्यक्षात २ लाख पोलिस कार्यरत आहेत. राज्यातील वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीकोनातून विचार केल्यास १ लाख लोकसंख्येमागे अंदाजे फक्त १७० पोलिस असल्याचं दिसून येतं.


महिलांचं प्रमाणही नगण्य

राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असल्याने महिलांचं प्रमाण वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र वस्तुस्थिती अशी की २ लाख पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचं प्रमाण फक्त २२ हजार आहे.


मुंबईत स्थिती काय?

मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता. पोलिसांचं संख्यबळ ४ ते ५ पटीने वाढणं आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या अपुऱ्या मुनुष्यबळावरून राज्य सरकारला वारंवार धारेवर धरलं. परंतु त्याकडे गांभीर्याने न पाहता कारभार 'जैसे थे' सुरू आहे.


कैद्यांनाच जास्त सुरक्षा

मुंबईची सध्याची लोकसंख्या सव्वा कोटी एवढी आहे. त्यातुलनेत पोलिसांची संख्या ४४ हजारांच्या आसपास आहे. तर प्रत्यक्ष ड्युटीवर असणाऱ्या पोलिसांची संख्या ४१ हजार आहे. त्यापैकी अंदाजे १३ हजारांचं मनुष्यबळ वाहतूक नियंत्रण, नेत्यांची सुरक्षा आणि कैद्यांची न्यायालयात ने-आण करण्यासाठीच खर्ची पडतं. शहरात सामान्य व्यक्तींना जितकं संरक्षण दिलं जात नाही. तितकी सुरक्षा कैद्यांना दिली जात आहे. अटकेत असलेल्या एका कैद्यासोबत २ पोलिस आणि सराईत गुन्हेगार असेल तर ४-५ पोलिस आवश्यक असतात. या कैद्यांची रुग्णालय किंवा न्यायालयात ने-आण करण्यामध्येच विभागाची तिजोरी अर्धी रिकामी होत असावी.



व्हिआयपीमुळे पैशांचा अपव्यय

माहितीच्या आधाराखाली माहिती मागवणारे, समाजसेवकाचं सोंग करणारे खाकीतला बंदुकधारी कर्मचारी घेऊन फिरण्याची हौस भागवून घेत असतात. नेत्यांच्या सुरक्षेबाबत न बोललेलच बरं... छोटी मोठी तक्रार पोलिसांत देऊन आपल्या जिवाला धोका असल्याचं सांगत पोलिस संरक्षण घेत नेते मंडळी सरकारी तिजोरीतील पैशांचा अपव्यय करत असतात. आतापर्यंत संरक्षण घेतलेल्या नेत्यांनी शुल्क भरण्यास दिरंगाई केल्यामुळे सरकारचे कोट्यावधी रुपये थकलेले आहेत.


किती थकले पैसे?

मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत ५८ अतिमहत्वाच्या व्यक्तींनी सुरक्षा पुरवली. त्यापैकी ५० जणांकडे सुमारे ५ कोटी ६६ लाखांची थकबाकी आहे. मागील ७ वर्षात २१ कोटी थकबाकीपैकी १५ कोटी वसूल करण्यात पोलिसांना यश आलं आहे. जनतेच्या सेवेसाठी मूळातच कमी मनुष्यबळ असताना, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा होत असलेला गैरवापर थांबायला हवा.


पोलिस ठाण्यातही हिच तऱ्हा

मुंबईत ९४ पोलिस ठाणी आहेत. प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या परिसरात अंदाजे ५-७ लाख लोकसंख्या आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोलिस ठाण्यात त्या परिसरातील लोकसंख्येनुसार मनुष्यबळ मंजूर होतं. सरासरी शहरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात किमान २०० मनुष्यबळ मंजूर आहेत. पण त्यातही आजारपणामुळे, घरगुती कार्यक्रम तसंच कलहामुळे अनेक पोलिस रजेवर असतात. तर काही कोर्ट कचेऱ्या आणि वरिष्ठांच्या सेवेत गुंतलेले असतात. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात दीडशे पोलिससुद्धा हजर रहात नसावेत. मंजूर पदानुसार आकडेमोड केली तर ३०० नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी एक पोलिस हे सध्याचं भीषण वास्तव आहे.


वाढती लाचखोरी

तोकडे पोलिसांची संख्या कुठे-कुठे लक्ष देणार, या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे देखील पोलिस दलातील भ्रष्टाचार दिवसेंदिवस वाढत असून लाच घेणाऱ्यांमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग(एसीबी)च्या आकडेवारीत पोलिस दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. पोलिस खात्याने मंजूर केलेल्या मनुष्यबळात अजूनही १९ टक्के पोलिसांची कमतरता आहे. लोकसंख्या वाढली, पण पोलिसांची संख्या काही वाढली नाही. मुंबईसारख्या शहरात पोलिसांची ही अवस्था आहे. तर इतर राज्यातील जिल्ह्यांचा विचार न केलेला बरा, काही जिल्ह्यात तर अवघ्या शेकडो पोलिसांवर संपूर्ण जिल्ह्यांची जबाबदारी आहे.

हे झाले पोलिस शिपाई वर्गाचे मात्र अधिकाऱ्यांच्या मनुष्यबळात तही परिस्थिती फारशी बदलेली नाही. शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीची आलेख दिवसेंदिवस वाढत असताना. या गुन्ह्यांच्या तपासाची धुराही पोलिस उपनिरीक्षक, सहाय्यकपोलिस निरीक्षक, पोलिस निरीक्षक वर्गाकडे असते. असे असताना, आजही लोखसंख्येच्या तुलनेत अंदाजे ५२ टक्के पोलिसउपनिरीक्षकांची कमतरता आहे. तर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अंदाजे ३३ टक्के कमी आहेत. तपास करणारी यंत्रणाच जर तुटपुंजी असेल तर गुन्हेगारांना वेसण घालण्यात पोलिसांना कसं यश मिळणार.


टीका झेलायला तयार

महत्वाच्या ठिकाणांवर एक दिवसही पोलिस नसतील, तर नागरिक नियम पायदळी तुडवतात. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेता प्रश्न उद्भवू शकतो. शहरात दरोडे, घरफोड्या, सोनसाखळी चोरी, बलात्कार आणि दंगलींच्या बातम्यांनी प्रत्येकाच्या मनात असुरक्षितता निर्माण होणं, साहजिकच आहे. शहरातील पोलिसांची अवस्था बिकट असताना ही, कोणतीही अनुचित घटना घडली की पोलिसांवर नको तितकी टीका केली जाते.


नावाची आरोग्य शिबीरं

त्यामुळे वाढता ताण, वरिष्ठांकडून दबाव, आजारपण, कौटुंबिक सुख नसल्यामुळे पोलिसांचं मानसिक संतुलन बिघडत आहे. विविध आजारांनी आजही पोलिस त्रस्त आहेत. मात्र कामाचा ताणच एवढा आहे की, पोलिसांच्या उत्तम आहाराबाबत कितीही योगा शिबीर, समुपदेशन, आहारतज्ञाचे मार्गदर्शन वर्ग घेतले. तरी पोलिसांवर त्याचा काही परिणाम जाणवणार नसल्याचं अनेक पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी सांगतात. मुळात हे मार्गदर्शन वर्ग ठरवणाऱ्यांना बहुदा पोलिसांचं दुखणं, खाकीत राहूनही कळलेलं नसावं.

मात्र कागदोपत्री आपण पोलिसांच्या उत्तम आरोग्य आणि दीर्घआयुष्यासाठी विविध उपक्रमे घेत आहोत, हे दाखवण्यातच धन्यता मानली जात आहे. दिवसेंदिवस खचत असलेला पोलिस या सर्व गोष्टींमुळे मानसिक तणावाखाली जात असून त्यातूनच आत्महत्येचं पाऊल उचलत आहेत.


धोक्याची पूर्वसूचना

आतापर्यंत शहरात झालेले साखळी बाॅम्बस्फोट, २६/११ सारख्या दहशतवादी हल्यातून राज्य सरकारने सुरक्षेबाबत ठोस उपाययोजना करणं अपेक्षित होतं. दहशतवादी हल्यानंतर सीसीटीव्ही प्रकल्प वगळता. अद्याप एक ही वेगळा उपक्रम राबवण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे १० वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर हा उपक्रम उभा राहिला आहे. त्यामुळे शहरावर आलेल्या वेगवेगळ्या संकटातून राज्य सरकारने आजही धडा घेतला नाही. त्यामुळे राज्यांसह प्रमुख शहरांची सुरक्षा ही राम भरोसे असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येपुढे पोलिसांचे कमी पडत असलेलं मनुष्यबळ ही धोक्याची पूर्वसूचना आहे, असं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाही.



हेही वाचा-

मुंबई विमानतळावर ४५७ ग्रॅम कोकीन जप्त

सायबर गुन्ह्यांची राजधानी ‘मुंबई’!



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या