2006 मधील मालेगाव स्फोट प्रकरणात मोठी घडामोड घडली आहे. Bombay High Court ने चार आरोपींविरुद्धचे आरोप रद्द करत त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष न्यायालयाने केलेल्या आरोप निश्चितीच्या (charge framing) आदेशाला हायकोर्टाने कायदेशीरदृष्ट्या अस्थिर ठरवत हा निर्णय दिला.

हायकोर्टाच्या खंडपीठाने आरोपींनी दाखल केलेल्या अपीलांना मान्यता देत स्पष्ट केले की, विशेष न्यायालयाने आरोप निश्चित करताना आवश्यक कायदेशीर निकष पाळले गेले नव्हते. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात आला असून संबंधित चार आरोपींवरील फौजदारी कारवाई आता थांबवण्यात आली आहे.

हे प्रकरण 8 सप्टेंबर 2006 रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित आहे. या भीषण स्फोटांमध्ये 31 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 300 हून अधिक जखमी झाले होते. या घटनेमुळे देशभरात खळबळ उडाली होती.

या प्रकरणाचा तपास वेगवेगळ्या टप्प्यांवर विविध यंत्रणांकडून करण्यात आला होता. सुरुवातीला Anti-Terrorism Squad (ATS) कडून तपास करण्यात आला. त्यानंतर National Investigation Agency (NIA) कडे हा तपास सोपवण्यात आला. दीर्घ काळ तपास आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतर हे प्रकरण न्यायालयीन टप्प्यावर पोहोचले होते.

हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे जवळपास दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. चार आरोपींविरुद्धचा खटला बंद झाल्याने तपास आणि न्यायप्रक्रियेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, या निकालानंतर पुढील कायदेशीर पावले काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा

मुंबईतील उद्याने, मैदानांमध्ये पोलिस गस्त वाढवण्याची मागणी