सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारनं दोन विशेष तपास पथकांची (एसआयटी) स्थापना केली. पण अनेक महिन्यांत एसआयटीच्या कामात काहीच प्रगती नसल्याचं म्हणत शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं एसटीच्या कामावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. एसटीए नेमकं काय करतंय, असा सवाल राज्य सरकारला विचारत नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. इतकंच नव्हे तर आता एसआयटीच्या कामावर न्यायालयाचं लक्ष असेल, असं म्हणत एसआयटीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी दोन न्यायाधीशांच्या समितीचीही स्थापना करण्यात येईल, असंही खंडपीठानं सांगितलं. राज्य सरकार आणि एसआयटीवर ही मोठी नामुष्की असल्याचं बोललं जातंय.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाला असून या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका 'जनमंच' या स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारनं या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी दोन विशेष तपास पथकांची नेमणूक केली होती. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प आणि अमरावतीतील सिंचन प्रकल्पासाठी पोलिस अधिक्षकांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र अशा दोन एसआयटी नेमण्यात आल्या. या पथकात डीसीपी आणि पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
राज्य सरकारनं एसआयटीची स्थापना केली, पण अद्याप एसआटीकडून चौकशीचा अहवाल सादर झालेला नाही. नागपूर खंडपीठानं वारंवार एसआयटीच्या चौकशीबाबत, अहवालाबाबत नाराजी व्यक्त करत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र एसआयटीकडून गेल्या चार महिन्यांत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे नागपूर खंडपीठानं शुक्रवारी राज्य सरकार आणि एसआयटीच्या कामावर ताशेरे अोढत त्यांच्या कामावर अविश्वास दाखवला आहे.
एसआयटी काहीही काम करत नसल्यानं आता एसआयटीच्या कामावर न्यायालयाचं लक्ष असेल, असं म्हणत नागपूर खंडपीठानं राज्य सरकार आणि एसआयटीला मोठी चपराक दिली आहे. त्यानुसार आता दोन न्यायाधीशांची समिती एसआयटीच्या कामावर लक्ष ठेवणार आहे. त्यामुळे आता यापुढील सुनावणीदरम्यान नेमकं काय होतं, याकडेचं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा -
संजूबाबाविरोधात बोलल्यामुळं जीवे मारण्याची धमकी
छगन भुजबळांना विशेष पीएमएलए कोर्टाचा दिलासा
Share
Tweet
