SHARE

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अाणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना विशेष पीएमएलए कोर्टाकडून बुधवारी दिलासा मिळाला. याप्रकरणी भुजबळ यांना ६ ऑगस्टपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश देत कोर्टाने भुजबळ यांना पर्सनल बॉण्ड भरण्याचे आदेश दिले आहेत.


काय आहे प्रकरण?

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) भुजबळांना १४ मार्च २०१६ रोजी रात्री अटक केली होती. पीएमएलए कायद्याचं ४५(१) हे कलम रद्द झाल्यानंतर मनी लाँडरिंग कायद्याखाली अटकेत असलेल्या छगन भुजबळ यांनी जामिनावर मुक्तता करण्याची मागणी कोर्टाकडे केली होती. त्यानुसार काही दिवसांपूर्वीच भुजबळ तुरूंगाबाहेर आले.


सहानुभूतीपूर्वक विचार

छगन भुजबळ यांनी २ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे जामिनासाठी अर्ज केला होता. आपण गेल्या २ वर्षांपासून तुरुंगात आहोत. माझं वय ७१ असून शरीर साथ देत नाही. मी आजारपणाने त्रस्त असून मला उपचाराची गरज आहे. त्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आपली जामिनावर सुटका करावी, अशी विनंती त्यांनी या अर्जाद्वारे उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने भुजबळांचा जामीन मंजूर केला.



हेही वाचा-

पडत्या काळात शिवसेनेची साथ - भुजबळ

नाणारवरून नाराजी, करार केलात तर भेट कशाला?-उद्धव



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या