कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलिसाला तरच मिळू शकणार अनुदान

मुंबईत कोरोना संक्रमण काळात (Coronavirus) अत्यावश्यक सेवेत महत्वाची जबाबदारी बजावणाऱ्यांनाच फक्त सरकारी अनुदान मिळणार असल्याचा जीआर सरकारने काढल्यामुळे  पोलिसांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले आहे. सरकारने एका परिपत्रकात असे जारी केलं आहे की, कोरोनामुळे कुणा पोलिस कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याचा मृत्यू झाला. तर मृत्यूच्या पश्च्यात त्या पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने (Corona infected police ) रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी १४ दिवसात ड्युटी केली असणं बंधनकारक आहे. तसे पत्रक असले तरच त्या पोलिस कर्मचाऱ्याला सरकारी अनुदान म्हणजे ५० लाखांची मदत मिळू शकणार आहे.

हेही वाचाः- महापालिकेकडून कोरोनाबाधितांना टॅब; कुटुंबीयांशी संवाद साधण्यासाठी पुढाकार

राज्यात कोरोनाचे संक्रमणन ज्या वेळी पसरत होते. त्यावेळी राज्य संपूर्ण लाँकडाऊन करण्यात आले असताना. पोलिसांनी त्यात महत्वाची भूमिका बजावली होती. त्यावेळी पोलिस नागरिकांच्या थेट संपर्कात येऊ लागल्यामुळे पोलिसांना कोरोना होण्याचे प्रमाण वाढू लागले. सुरूवातीला कोरोना नियंत्रणात येईल अशी आशा होती. मात्र सध्या दिवसेंदिवस परिस्थितीती बिकट होत चालली आहे. महाराष्ट्र पोलिस दलात (Maharashtra police) २९ सप्टेंबर रोजीच्या अपडेटनुसार, पुन्हा १८९ नवे कोरोनाबाधित कर्मचारी आढळून आले आहेत. यानुसार राज्य पोलिस दलातील आजवरच्या एकुण कोरोनाबाधितांची संख्या २२ हजार ८१८ इतकी झाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, मागील २४ तासात कोरोनामुळे ३ पोलिस कर्मचारा‍र्‍यांचा मृत्यु सुद्धा झाला आहे. त्यामुळे कोरोनामृतांचा आकडा २४५ इतका झाला आहे. आजवर आढळलेल्या २२८१८ रुग्णांपैकी १९ हजार ३८५ रुग्णांनी आजवर या जीवघेण्या विषाणुवर मात केली आहे. तर सद्य घडीला ३ हजार १८८ कोरोनाबाधित अ‍ॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत ज्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. यापैकी बहुतांश जणांची प्रकृती नियंत्रणात आहे.

हेही वाचाः- ...म्हणून दीपिका, श्रद्धा आणि साराच्या जाहिराती थांबवण्याचा निर्णय

कोरोना संक्रमाणा ज्यावेळी सुरूवात झाली. त्यावेळी २९ मे  २०२०  रोजी तब्बल २ महिन्यानंतर सरकारने कोरोनाला बळी पडणाऱ्या पोलिसांना अनुदान जाहीर केलं. मात्र सध्या नागरिकांच्या थेट संपर्कात येत असल्यामुळे पोलिसांमध्ये कोरोना बाधितांची संख्या ही दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशातच पोलिस महासंचालक कार्यालयाने १८ सप्टेंबर रोजी एक पत्रक जारी केलं असून त्यात कोरोनामुळे मृत पावणाऱ्या पोलिसांचे सानुग्रह अनुदानाचे प्रस्ताव २ दिवसात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशात मयत पोलिसांना मृत्यूपूर्वी किंवा उपचारासाठी दवाखान्यात दाखल होण्यापूर्वी १४ दिवसांच्या कालावधीत कोविड-१९ च्या ड्युटीवर तैनात करण्यात आल्याच्या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली आहे. या पत्रकामुळे पोलिसांमध्ये प्रचंड संताप आणि नाराजी व्यक्त केली जात आहे. सरकारने जारी केलेल्या या निर्णयामुळे RTO पोलिस, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्यासह अन्य पोलिसांना कोरोना झाला. तर त्यांनी करायचं काय ? असा सवाल विचारला जातोय.