तोंड बंद ठेवण्यासाठी बिल्डरने दिली 11 कोटींची लाच?

 Vikhroli
तोंड बंद ठेवण्यासाठी बिल्डरने दिली 11 कोटींची लाच?

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना आणि भ्रष्टाचार हे समीकरण गेल्या काही वर्षात घट्ट झाले आहे. पण या समीकरणाची व्याप्ती किती खोल आहे, याचे उत्तम उदाहरण नुकतेच समोर आले आहे. विक्रोळी पार्कसाईट येथील हनुमानगर झोपु योजना 22 वर्षांपासून रखडली आहे. बिल्डरने या योजनेत प्रचंड भष्टाचार करत झोपडपट्टीवासीयांची फसवणूक केल्याचा आरोप होत आहे. त्यातच हा काळाधंदा चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून बिल्डर (ओंकार बिल्डर)ने तब्बल 11 कोटींची लाच देऊ केल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदिप येवले यांनी केला आहे.

या 11 कोटींपैकी 1 कोटींची रक्कम बिल्डरने दिली असून त्यातील 40 लाखांची रोख रक्कम थेट पत्रकार परिषदेत ठेवत येवले यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे मुंबईभर सध्या याच प्रकरणाची चर्चा आहे.


असे आहे प्रकरण

विक्रोळी पार्कसाईट येथे हनुमाननगर झोपडपट्टी आहे. ही झोपडपट्टी म्हाडाच्या जमिनीवर वसली आहे. त्यात सुमारे 2500 रहिवासी राहतात. या झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाची योजना 1994 मध्ये हाती घेण्यात आली. मात्र 22 वर्षे उलटूनही झोपु योजना मार्गी लागलेली नाही.

ही योजना आधी एका बिल्डरकडे होती, मग दुसऱ्याकडे आणि आता ओंकार बिल्डर या तिसऱ्या बिल्डरांच्या हातात गेल्याची माहिती येवले यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.

या बिल्डरची नेमणूक रहिवाशांनी केली नसून हा स्वयंसिद्ध बिल्डर असल्याचा आरोप येवले यांनी केला आहे. तर 2500 रहिवाशांची संमती न घेताच तसेच परिशिष्ट-2 तयार न करताच बिल्डर ही झोपु योजना राबवत आहे. शिवाय या योजनेत बिल्डरने प्रचंड गैरव्यवहार केल्याचा आरोपही येवले यांनी केला आहे.


झोपु प्राधिकरणाकडेही बोट

तब्बल 22 वर्षे रखडलेल्या या झोपु योजनेची दखल घेत डिसेंबर 2016 मध्ये तत्कालीन झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी बिल्डरला 13 (2) अंतर्गत कारवाईसंबंधीची नोटीस पाठवली होती.

या नोटीशीनुसार प्रकल्प का रखडला? यावर सुनावणी घेऊन बिल्डर प्रकल्प राबवण्यास अकार्यक्षम असल्याचे स्पष्ट झाल्यास प्रकल्प रद्द करण्यात येणार आहे. मात्र गेल्या 6 महिन्यांत नोटीशीवर कुठलीही कारवाई न करता, सुनावणी न घेता हे प्रकरण दाबत ओंकार बिल्डरला अभय देण्याचा प्रयत्न पाटील आणि झोपु प्राधिकरणाने केल्याचाही आरोप येवले यांनी केला आहे. पाटील यांच्याशी 'मुंबई लाइव्ह'ने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचा फोन बंद असल्याने संपर्क होऊ शकलेला नाही.


सुनावणी होणार आणि कारवाईही

याविषयी झोपु प्राधिकरणाचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपक कपूर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलणे टाळले आहे. याविषयी 'मुंबई लाइव्ह'ने झोपुतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी झोपु प्राधिकरण आणि पाटील यांच्याविरोधात येवले यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.

वर्षानुवर्षे झोपु योजना रखडवणाऱ्या 250 हून अधिक बिल्डरांना दणका देत त्यांना 13 (2) च्या नोटीसा पाठवण्यात आल्या असून 30 हून अधिक प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत. विक्रोळी पार्कसाईट हनुमाननगर प्रकरणाची कार्यवाही देखील सुरू असून बिल्डर आणि रहिवाशांची सुनवाणी घेण्यात येणार आहे.

या सुनावणीत बिल्डर अकार्यक्षम आढळल्यास किंवा योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास बिल्डरविरोधात 13 (2) अंतर्गत कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही झोपुतील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.


गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आश्वासन

गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आश्वासनही दिले आहेत.


60 लाख गेले कुठे ?

ओंकार बिल्डरने 11 कोटीपैकी 1 कोटींची लाच दिली असून त्याचे व्हिडिओ रेकाॅर्डींग असल्याचा दावाही येवले यांनी केला आहे. पण 1 कोटीपैकी 40 लाखांचीच रक्कम येवले यांनी प्रसारमाध्यमांना दाखवल्याने उर्वरित 60 लाख गेले कुठे? हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.

1 कोटींपैकी 60 लाख रुपये खर्च झाल्याचे येवले यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला सांगितले आहे. या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी जो काही प्रचंड खर्च आतापर्यंत झाला, तो सगळा खर्च या रकमेतून केल्याचे येवले यांनी सांगितले आहे.


बिल्डरने आरोप नाकारले

11 कोटींची लाच देऊ केल्याच्या आरोपाचे खंडन ओंकार बिल्डरने केले आहे. येवले सर्वांचीच दिशाभूल करत असून हा प्रकल्प होऊ नये यासाठी ते प्रयत्नशील असल्याचा आरोपही बिल्डरने केला आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे 1 कोटींची रक्कम लाच म्हणून नव्हे, तर 88 रहिवाशांचे भाडे देण्यासाठी दिल्याचा खुलासाही त्यांनी केला आहे. ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये अत्यंत वाईट स्थितीत राहणाऱ्या रहिवाशांना पावसाळ्याआधी चांगली भाड्याची घरे मिळावीत, यासाठी येवले यांनी 1 कोटींची रोख रक्कम मागितली. रोख रक्कम देण्यास आमचा विरोधच होता, पण शेवटी झोपुवासीयांसाठी ही रक्कम दिल्याचे स्पष्टीकरणही ओंकार बिल्डरकडून देण्यात आले आहे.

या प्रकरणाची सरकारने गंभीर दखल घेऊन उच्च स्तरीय चौकशी करावी आणि या प्रकरणाचे सत्य समोर आणावे, अशीच मागणी सर्व स्तरातून होत आहे.



हे देखील वाचा -

बिल्डरला एसआरएचा दणका

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट



मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

 

Loading Comments