गृहमंत्र्यांचा मोठा निर्णय ! कोविड-१९ प्रादुर्भाव संपेपर्यंत पोलिसांना सेवा निवासस्थान ठेवण्याची मुभा

मुंबई पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत  पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत कोविड-१९ प्रादुर्भाव संपत नाही, तोपर्यंत त्यांची सेवा निवासस्थाने त्यांच्याकडे ठेवण्याची मुभा देण्यात आली असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. या निर्णयाचा लाभ बदली, सेवानिवृत्ती, वैद्यकीय अपात्रता झालेल्या, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना तसेच सेवेत असताना अकाली मृत्यू अशा प्रकरणामध्ये संबंधित पोलिस अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कुटुंबियांना होईल.

हेही वाचाः- आता पोलिसांचे दंडुके पडतील, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा शेवटचा इशारा

  ज्या प्रकरणांमध्ये, तीन महिन्याची भाडेमाफ सवलत लाॅकडाऊन अंमलात आल्यानंतर म्हणजे २३ मार्च नंतर संपली किंवा संपणार असेल, त्या प्रकरणांमध्ये अर्जदाराने विनंती केलेली तारीख किंवा कोरोना संसर्गातील निर्बंध असेपर्यंत  यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत सेवा निवासस्थाने ताब्यात ठेवण्यात मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  तसेच ज्या प्रकरणांमध्ये सेवा निवासस्थान ताब्यात ठेवण्यास सक्षम प्राधिकारी यापूर्वी दिलेली मुदतवाढ ही लॉकडाऊन अंमलात आल्यानंतर म्हणजे २३ मार्च किंवा त्यानंतर संपली किंवा संपणार असेल त्या प्रकरणांमध्ये अर्जदाराने विनंती केलेली तारीख किंवा कोरोना  संसर्गातील निर्बंध असेपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत त्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दोन्ही प्रकरणांमध्ये संबंधित पोलिस अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना केवळ अनुज्ञप्ती शुल्क भरावे लागणार आहे.

हेही वाचाः- पोलिसांना मिळणार हक्काचे घर

सर्व सामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून करून देणाऱ्या सिडकोने, राज्याच्या सुरक्षेसाठी सदैव तत्पर असणाऱ्या पोलिसांसाठी गृहप्रकल्प उभारण्याचे निर्देश नगरविकास मंत्रींनी एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. शिंदे यांनी नागपूर महानगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि सिडकोच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. शहरात छोटेसे का होईना हक्काचे घर असावे, हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्याने शहरात घर घेणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. तीच गत पोलिसांचीही असून पोलिस वसाहती असल्या तरी सेवानिवृत्तानंतर कुठे जायचे, हा प्रश्न प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्याला भेडसावतो. ठिकठिकाणी पोलिस वसाहती आहेत. मात्र पोलिस वसाहतींची अवस्था बिकट झाल्याचे सर्वच ठिकाणचे चित्र आहे. शिवाय घरांची मागणी आणि उपलब्ध घरे यांच्यात बरीच तफावत असते. तर निवृत्तीनंतर प्रत्येक पोलिसाला शासकिय घर सोडावे लागते. त्यामुळेच पोलिसांना हक्काचे घर मिळावे. यासाठी मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिसांना कर्तव्याच्या ठिकाणी येताना-जाताना किमान तीन-चार तासांचा प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे त्यांना हक्काचे घर आवश्यक आहे. सिडकोतर्फे नवीमुंबईत घरांचे प्रकल्प उभारले जात आहेत. त्यात पोलिसांसाठी ही विशेष तरतूद व्हावी. अशा सूचना शिंदे यांनी दिल्या आहेत.