महाराष्ट्र सदन बांधकामातील अार्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अनेक महिन्यांपासून तुरूंगात असलेल्या समीर भुजबळ यांचा जामीन अर्ज अखेर उच्च न्यायालयानं मंजूर केला. त्यामुळे अाता समीर यांचा तुरूंगाबाहेर येण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळी कारणं देऊन दोन वेळा जामीन मिळू नये यासाठी प्रयत्न केले होते.
अार्थिक गैरव्यवहाराच्या गुन्हयात ७ वर्षांची शिक्षा ठोठावली जाते. समीर यांनी २८ महिने शिक्षा भोगली आहे. शिवाय पीएमएलए कायद्याचे ४५ (१) हे कलम नुकतंच रद्द करण्यात आलं अाहे. त्यामुळे त्यांना जामीन दिला जावा, अशी मागणी समीर यांचे वकिल विक्रम चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. अखेर न्यायालयाने त्यांचा जामीन मंजूर केला.
या आधी समीर यांच्या जामिनावर तीन वेळा सुनावणी झाली. मात्र कोणत्या ना कोणत्या कारणाने जामिनावरील सुनावणी पुढं ढकली जात होती वा तहकूब होत होती. त्यामुळे त्यांचा कोठडीतला मुक्काम वाढतच चालला होता. ईडीकडून युक्तिवाद पूर्ण होऊ न शकल्यानं तसंच काही प्रश्नांची उत्तरं अतिरिक्त साॅलिसीटर जनरल यांना देता न आल्यानं ही सुनावणी पुढं ढकलण्यात आली होती.
याप्रकरणात राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना ४ मे रोजी जामीन मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर याच न्यायानं आपल्यालाही जामीन मिळावा, असं म्हणत समीर भुजबळांनी उच्च न्यायालयाकडं अर्ज केला होता.
नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामातील घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ अाणि समीर यांच्यावर विविध ५१ गुन्हे सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केले आहेत. त्यानुसार २०१६ मध्ये दोघांनाही अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणातील ५१ जणांनाही जामीन मिळाला आहे. एकमेव समीर हेच तुरुंगात आहेत.
हेही वाचा -
म्हणून मी नजरकैदेत- संजय निरूपम