अखेर पीटर मुखर्जीला जामीन मंजूर, पण...

.प्रथमदर्शनी पुरावा नसल्याचे निरीक्षण पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून जामीन अर्ज मंजूर, मात्र कोर्टाच्या परवानगी विना देश सोडण्यास मनाई करण्यात आली.

अखेर पीटर मुखर्जीला जामीन मंजूर, पण...
SHARES

मुंबईतल्या बहुचर्चित शीनाबोरा हत्याकांडमधील आरोपी पीटर मुखर्जीला ४ वर्षानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने २ लाखांच्या जातमुचलक्यावर पीटरचा जामीन मंजूर केला आहे.प्रथमदर्शनी पुरावा नसल्याचे निरीक्षण पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून जामीन अर्ज मंजूर, मात्र कोर्टाच्या परवानगी विना देश सोडण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र या निर्णया विरोधात सीबीआयने विरोध दर्शवल्याने न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी निर्णयाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली.

हेही वाचाः- ठाण्यातील ‘क्लस्टर पुनर्विकास’ योजनेचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

शीना बोरा हत्याकांड प्रकरणी आर्थर रोड तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या पीटर मुखर्जीने बायपास सर्जरी झाल्यानंतर तुरुंगात आजारपण बळावण्याची शक्‍यता असल्याने आपल्याला वैद्यकिय कारणास्तव जामीन मिळावा म्हणून कनिष्ठ न्यायालयात अर्ज केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर पिटरच्या वतीने वकिलांनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला.या अर्जावर सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सीबीआयच्या वतीने अॅड. इझाज खान यांनी जारेदार विरोध केला. वैद्यकिय कारण देत तुरूंगातून सुटका करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा दावा केला. तसेच कारागृहात सर्वातोपरी वैद्याकिय सुविधा पुरविण्यात येत असल्याने जामीन देण्याची गरज नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले होते. पीटरच्या वतीने या पूर्वी अॅड. शिवदे यांनी कारागृहातील वैद्यकिय सुविधांवर प्रश्‍न चिन्ह उभे केले. कारागृहात हार्टचा पेशन्ट असल्याने कारगृहातील वातावरणामुळे संसर्गजन्य आजाराचा प्रार्दुभाव होण्याची भिती व्यक्त केली. तसेच कार्डियाक स्पेशालिस्ट नाहीत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना बीकेसीतील एशियन हार्ट हॉस्पिटलमध्ये कार्डियाक रेहाब थिअरपी उपचार करण्यासाठी जामीन द्यावा, अशी विनंती केली.

 हेही वाचाः- आमची सुरक्षा वाढवा, ‘या’ दोन मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

दरम्यान गुरूवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान पीटरया प्रकरणातील मुख्य आरोपी किंवा प्रथम दर्शनी पुरावा नसल्याचे पीटरच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुरावा नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून जामीन अर्ज मंजूर केला. मात्र कोर्टाच्या परवानगी विना देश सोडण्यास मनाई करण्यात आली. मात्र या निर्णया विरोधात सीबीआयने विरोध दर्शवल्याने न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांनी निर्णयाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली.

 हेही वाचाः- कोस्टल रोड संकल्पचित्राला मुंबईकरांची पसंती!




Read this story in हिंदी
संबंधित विषय