पोक्सो (बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा २०१२) प्रकरणातील पीडित लहान मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना पोलिस ठाण्यात बोलावतातच कसं? अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने एमआयडीसी पोलिसांना झापलं. पोक्से प्रकरणातील मुलांना-नातेवाईकांना पोलिस ठाण्यात बोलावणं म्हणजे कायद्याच्या विरोधात असल्याचंही सांगत न्यायालयानं अशी प्रकरण हाताळण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली.
२०१७ मध्ये अंधेरीतील एका नामांकित शाळेत ३ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला होता. मुलीच्या संशयास्पद हालाचालीवरून पालकांनी खोलात जाऊन मुलीला विचारलं असता ही धक्कादायक बाब उघड झाली होती. फ्रेंच नागरिकत्व असलेल्या ट्रस्टीने तिच्यावर बलात्कार केल्यासं समोर आलं.
त्यानुसार त्याच्याविरोधात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला नि त्याला अटकही झाली. मात्र सत्र न्यायालयानं या ट्रस्टीला जामीन मंजूर केला. त्यानंतर हा ट्रस्टी पुन्हा शाळेत येऊ लागला.
दरम्यान ट्रस्टीला मिळालेला जामीन रद्द करावा या मागणीसाठी पीडित मुलीच्या पालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असता पीडित मुलीला आणि तिच्या पालकांना एमआयडीसी पोलिस वारंवार चौकशीसाठी बोलावत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
कायद्यानुसार पोलिसांनी पीडित अथवा तक्रारदारांच्या घरी जाऊन चौकशी करणं अपेक्षित असताना पोलिस पीडित आणि पालकांना पोलिस ठाण्यात बोलावतात हा एकाप्रकारे त्यांचा छळच आहे. तर असं केल्यास यापुढे कुणीही पीडीत वा नातेवाईक तक्रारीसाठी पुढे येणार नसल्याचं म्हणत न्यायालयानं पोलिसांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.
इतकं गंभीर प्रकरण ज्या प्रकारे पोलिसांकडून हाताळलं जात आहे ते पाहता न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही नाराजी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-
शाळेतील विद्यार्थ्यांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या 'त्या' ट्रस्टीला अटक
Share
Tweet
