वाधवान बंधूला पत्र देण्यासाठी प्रधान सचिवांवर दबाव नव्हता- अनिल देशमुख

गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अभिताभ गुप्ता (special principal secretory amithabh gupta) यांनी मानवतेच्या आधारे वाधवान कुटुंबाला महाबळेश्वरला जाण्यासाठी परवानगीचं पत्र दिलं होतं. वाधवान कुटुंबाला हे पत्र देण्यासाठी त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा दबाव नव्हता, अशी कबुली स्वत: गुप्ता यांनी दिली आहे. लवकरच या संदर्भातील चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (home minister anil deshmukh) यांनी दिली.

काय म्हणाले देशमुख?

वाधवान कुटुंबाला (wadhawan brothers) महाबळेश्वरला जाण्यासाठी पत्र देणारे गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्याबाबत नेमलेल्या अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक चौकशी समितीचा (inquiry committee) अहवाल राज्य सरकारला प्राप्त झाला आहे. हा अहवाल रितसर माझ्याकडे येईल, पुढे मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल. या अहवालाचा अभ्यास करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.

हेही वाचा - मुंबई पोलिसांना मोठा दिलासा, ५५ वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्यांना घरीच थांबण्याचे आदेश

वाधवान कुटुंबाला महाबळेश्वरला जाण्यासाठी पत्र देणाऱ्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्याबाबत नेमलेल्या अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त. हा अहवाल रितसर माझ्याकडे येईल, पुढे मुख्यमंत्र्यांकडे जाईल. त्यावर योग्य निर्णय होईल- मंत्री @AnilDeshmukhNCP

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 26, 2020

हे पत्र वाधवान कुटुंबाला मानवतेच्या आधारावर दिल्याचं या अहवालात अमिताभ गुप्ता यांनी स्वतः कबूल केलं आहे. त्यामुळे पत्र देण्याबद्दल त्यांच्यावर कोणाचाही दबाव नव्हता हे स्पष्ट झालं आहे. हा चौकशी अहवाल लवकरच सार्वजनिक करण्यात येईल, गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले. 

काय आहे प्रकरण?

राज्यात कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून लाॅकडाऊन करण्यात आलेलं असताना गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांच्या विशेष परवानगीचं शिफारस पत्र घेऊन वाधवान बंधू आपलं कुटुंब आणि नोकरचाकरासह बेकायदेशीररित्या प्रवास करून आधी मुंबई ते खंडाळा आणि तिथून पुढे महाबळेश्वरला गेले. तिथं पाचगणी पोलिसांनी वाधवान कुटुंबातील २३ जणांना अटक केल्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं होतं. 

त्यानंतर या सगळ्यांना जवळच्याच महाविद्यालयात क्वारंटाईन (quarantine) करून ठेवण्यात आलं होतं. २२ एप्रिलला त्यांच्या क्वारंटाईनची वेळ संपल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना आता सीबीआयच्या ताब्यात सोपवलं आहे.

या प्रकरणावर मोठा गदारोळ झाल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समितीची नेमणूक केली होती.