मानवी तस्करी हा खरोखरच खूप गंभीर विषय आहे. असं असतानाही राज्यात मानवी तस्करीविरोधी पथकाची स्थापना का होत नाही? असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. रेस्क्यू फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हा सवाल उपस्थित केला. यावर केंद्र आणि राज्य सरकारला ४ आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरवर्षी अचानक गायब होणाऱ्यांची महिलांची संख्या हजारोंच्या घरात असते. त्यांच्याकडून जबरदस्तीनं वेश्या व्यवसाय करवून घेणं हा यामागचा प्रमुख हेतू असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे.
दररोज कुठे ना कुठे वेश्याव्यवसायातून महिलांची सुटका केल्याच्या बातम्या येत असतात. त्यामुळे या समस्येकडे गांभीर्यानं पाहण्याची गरज असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवी तस्करी हा मोठा गुन्हा आहे, अनेक देशात ही समस्या फार गंभीर आहे. मात्र तरीही यावर कोणतीही ठोस यंत्रणा अस्तित्त्वात नसल्याची खंत यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केली.
वेश्या व्यवसायातून कालांतराने सुटका झालेल्या महिलांना त्यांचं कुटुंबिय देखील पुन्हा स्वीकारत नाहीत. त्यानंतर सुधारगृह किंवा अन्यत्र ठिकाणी राहून स्वत: चा उदनिर्वाह करण्याचं आव्हान या महिलांसमोर असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा-
मुंबई विमानतळावरून ५० किलो सोनं हस्तगत
ड्रग्स तस्करीसाठी 'तो' वापरायचा यू ट्युब
Share
Tweet
