Coronavirus cases in Maharashtra: 691Mumbai: 377Pune: 82Islampur Sangli: 25Kalyan-Dombivali: 23Navi Mumbai: 22Pimpri Chinchwad: 20Nagpur: 17Ahmednagar: 17Thane: 15Panvel: 11Latur: 8Vasai-Virar: 6Aurangabad: 5Buldhana: 5Yavatmal: 4Satara: 3Usmanabad: 3Ratnagiri: 2Kolhapur: 2Jalgoan: 2Palghar: 2Ulhasnagar: 1Sindudurga: 1Pune Gramin: 1Godiya: 1Nashik: 1Washim: 1Amaravati: 1Gujrat Citizen in Maharashtra: 1Total Deaths: 32Total Discharged: 52BMC Helpline Number:1916State Helpline Number:022-22694725

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रहाटकर यांची सुप्रीम कोर्टात धाव

केवळ राज्य सरकार बदलल्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर नवी नियुक्ती करावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.

महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रहाटकर यांची सुप्रीम कोर्टात धाव
SHARE

केवळ राज्य सरकार बदलल्याने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर नवी नियुक्ती करावी, या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश अनावश्यक व राजकीय स्वरूपाचा असून तो १९९३ च्या महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायद्याच्या एकदम विपरीत असल्याचे प्रतिपादन विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे केले आहे. आयोगाच्या संवैधानिक अध्यक्षपदाला राज्य सरकारचा विशेषाधिकार लागू होत नाही, असेही या याचिकेत नमूद केले आहे.

हेही वाचाः- मुंबईतील किमान तापमानात दुसऱ्यांदा घट

आयोगाच्या १९९३ च्या कायद्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना दिलेले अधिकार आणि जबाबदारी पाहता, हे पद संवैधानिक आहे. या पदाला कायद्याने एका प्रकारे संरक्षण दिलेले आहे. कायद्यातील कलम (४) नुसार, पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यासच आयोगाचे अध्यक्ष अथवा सदस्यांना पदावरून काढता येते. केवळ राज्य सरकार बदलल्याने आयोगाच्या अध्यक्षांना पदावरून काढता येत नाही. संवैधानिक पद असल्याने महिला आयोगाचे अध्यक्षपदाला राज्य सरकारच्या विशेषाधिकार लागू होत नाही, असा दावा रहाटकर यांनी याचिकेत केला आहे.

हेही वाचाः- DHFL चे कपिल वाधवान रुग्णालयात, तर विकासक सुधाकर शेट्टींच्या घरावर ईडीचे छापे

२०१३मधील एक जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकार बदलल्याने रहाटकर यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि ५ फेब्रुवारीपयर्ंत राज्य सरकारने नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करावी, असा आदेश दिला होता. हा आदेश आयोगाच्या कायद्यातील स्पष्ट तरतूदींविरुद्ध असल्याने रहाटकर यांनी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने महिला आयोग कायदा, १९९३ मधील तरतूदींचा संदर्भ घेतलेला नाही. या कायद्यातील कलम (४) नुसार, केवळ अपदावात्मक परिस्थितीत (म्हणजे पदाचा गैरवापर, मानसिकदृष्टया अक्षम, गुन्हेगारी स्वरूपाची दोषसिद्धी) अध्यक्षांना हटविता येते. त्यासाठी कायद्याने विहीत प्रक्रिया करावी लागते. त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागते. मात्र, हा आदेश देताना उच्च न्यायालयाने कायद्याकडे दुर्लक्ष केले. असे याचिकेत म्हटले आहे.

संबंधित विषय
संबंधित बातम्या