महापालिकेच्या हद्दीतील ६३ खासगी प्राथमिक शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. त्यामुळे या शाळांना लवकरात लवकर अनुदान मिळावं, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कृती समितीने महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे धाव घेतली आहे.
पालिकेच्या हद्दीतील या शाळांना पालिकेनेच अनुदान द्यावे, असं शिक्षण विभाग सांगतो. तर शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे अनुदानाचा ५० टक्के हिस्सा शासनाने अदा करायचा आहे, असं सांगत पालिका ही जबाबदारी झटकत असल्याची माहिती कृती समितीचे प्रशांत रेडीज यांनी दिली.
राज्य सरकारने १ आणि २ जुलै, २०१६ रोजी १५८ प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो शाळांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पण मुंबई महानगरपालिकेतील ६३ खासगी प्राथमिक शाळांच्या अनुदानाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे कृती समितीने याबाबत पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. पालिकेची शाळा असताना खुद्द पालिका कोणताही निधी देण्यास तयार नाही. या शाळांमध्ये मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यमांच्या शाळांचा समावेश असून त्यांची परिस्थिती दयनीय आहे.
या शाळांना निधी न मिळणं अत्यंत चुकीचं असल्याचं मत शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे. पालिकेच्या हद्दीत असूनही या शाळांवर अन्याय होत असेल, तर आम्हाला हक्काच्या मागणीसाठी न्यायालयात यावे लागेल, असा इशारा यावेळी कृती समितीचे प्रशांत रेडीज यांनी दिला.
या सर्व शाळांना मिळून वर्षागणिक १२ कोटींचा निधी आवश्यक आहे. पालिकेकडून हा निधी मिळत नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही याबाबत पाठपुरावा करत आहोत. त्यानंतरही जर अनुदान मिळणार नसेल, तर शिक्षण कार्यालयाला आम्ही टाळे ठोकू.
प्रशांत रेडीज, कृती समिती
हेही वाचा
Share
Tweet
