स्कूल व्हॅनवर बंदी घालणं अशक्यच- उच्च न्यायालय

गेल्या काही दिवसांपासून शाळेत स्कूल व्हॅनने जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. यावर मुंबई उच्च न्यायलयाने सुनावणी करताना, सध्या राज्यातील शाळकरी मुलांना शाळेतून ने-आण करण्यासाठी स्कूल व्हॅनवर बंदी घालणं पूर्णपणे शक्य होणार नाही, त्याऐवजी या वाहनांचा वापर कमी करावा, असं मत उच्च न्यायलयाने व्यक्त केलं आहे. तसंच या नियमांचं उल्लंघन करत शाळकरी मुला-मुलींची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर केलेल्या कारवाईचा तपशील पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले आहेत.

शाळेत स्कूल बसने पाठवणाऱ्या पालकांनी मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी, पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण करुन सर्व शाळांनीही याबाबत खबरदारी दाखवायला हवी. फक्त शाळा प्रशासनच नव्हे, तर राज्य सरकारनेही त्यासाठी प्रयत्न करायला हवे, असंही मुंबई उच्च न्यायलयाने मंगळवारी सांगितलं आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

सध्या प्रत्येक घराघरात आई-वडिल दोघंही काम करत असतात. त्यामुळे मुलांना शाळेतून ने-आण करणाऱ्यांसाठी स्कूल व्हॅनवर अवलंबून राहाव लागतं. परंतु नियमित स्कूल व्हॅनने शाळेत ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचं काय? असा प्रश्न उभा राहिला होता. या प्रश्नावर पीटीए युनायटेडे फॉरमने जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर अड. नरेश पाटील आणि अड. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. तेव्हा 'ऑटोरिक्षामधून शाळकरी विद्यार्थ्यांना नेण्यास परिवहन विभाग परवानगी देत नाही. मात्र, सुरक्षेचे निकष तपासून स्कूल बसगाड्यांना परवानगी दिली जाते. तसंच याबाबत परिवहन विभाग अत्यंत गंभीर आहे.

स्कूल बस समित्या

याशिवाय राज्यभरात सुमारे १ लाख ८ हजार शाळा असून, त्यापैकी सुमारे ९० हजार शाळांमध्ये स्कूल बस समित्या आहेत. अनेक पालकांना स्कूल बसचा खर्च परवडणारा नसतो. त्यामुळे ते अन्य वाहनांचा पर्याय निवडतात', असं मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सांगितलं.

लक्ष ठेवणं गरजेचं

त्यावर 'आपली मुलं स्कूल बसने नीट शाळेत पोहोचायला हवीत, याकडे पालकांनीही लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे. तसंच शाळा भरली की शाळेचं प्रवेशद्वार बंद करणं आणि मुलं शाळेत कुठल्या वाहनातून येतात याकडे दुर्लक्ष करणं, ही शाळेची प्रवृत्तीही योग्य नाही', असं मत खंडपीठाने व्यक्त केलं.

तर, विद्यार्थ्यांची गैरसोय

विद्यार्थ्यांची वाहतूक ज्या वाहनांतूक होते, त्या प्रत्येक वाहनाची तपासणं प्रशासनाला शक्य नसत. परंतु यावर पालक व शाळांनीच अधिक जागरूक होऊन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्यायला हवं, अशी गरज खंडपीठाने व्यक्त केली. तसंच स्कूल व्हॅनवर सरसकट बंदी आणली तर विद्यार्थी व पालकांची मोठी गैरसोय होऊ शकते. त्याऐवजी जनजागृती करून त्यांचा वापर कमी करत अधिक सुरक्षित असलेल्या स्कूलबसचा वापर वाढवता येऊ शकेल, असं मत खंडपीठाने व्यक्त केलं.

हेही वाचा-

स्कूलबसमधल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कुणाची?