स्कूलबस पुरवणारे कंत्राटदार आणि शाळा व्यवस्थापन या दोघांमध्ये करार नसेल, तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.
स्कूलबसमध्ये किंवा स्कूल व्हॅनमधील अंतर्गत व्यवस्था कशी असेल, त्यात सुरक्षेच्या निकषांचे पालन केले आहे की नाही, अशा सर्व बाबींची तपासणी करुन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यायला हवी, अशी सूचना देखील न्यायालयाने सरकारला केली आहे.
प्रादेशिक वाहतूक विभागाने स्कूल बसची तपासणी थांबवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आरटीओमार्फत स्कूल बसची तपासणी करण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी दिले होते.
शाळांना वाहन पुरविणारे कंत्राटदार आणि शाळा व्यवस्थानाने कुठलाही करार केलेला नसतो. त्यामुळे ही वाहने चालविणाऱ्या कंपन्या वाहनात बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेत नाहीत, असा आरोप करत 'पीटीए युनायटेड फोरम'ने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर व न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे झाली.
शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांनी मुलांना शाळेत नेण्यासाठी व आणण्यासाठी नेमलेल्या वाहन कंपन्यांसोबत करार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही शाळांचीच असेल, असे गेल्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले होते.
स्कूलबसमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यी असतात. त्यामुळे किमान दोन अटेंडंट बसमध्ये असायला हव्यात. लहान रस्त्यांवर मोठ्या बसऐवजी स्कूलव्हॅन इ. वाहने चालवली जाऊ शकतात. मात्र अशा वाहनांमध्ये सुरक्षेच्या नियमांचे कडक पालन व्हायला हवे, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
