महापालिका शाळांचं होणार नामांतर, 'या' नावानं ओळखल्या जाणार

मुंबई महापालिकेच्या (BMC) शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी (Students) व या शांळांमध्ये (School) मुलांचं नव्यानं अॅडमिशन करणाऱ्या पालकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे. कारण आता महापालिकेच्या शाळा 'मुंबई पब्लिक स्कूल' (Mumbai Public School) नावानं ओळखल्या जाणार आहेत. त्याशिवाय, महापालिका शाळांच्या याआधी असलेल्या जुन्या नावातील 'पालिका' हा शब्द काढण्यात येणार असून, तो छोट्या अक्षरात शाळेच्या दर्शनी भागात झळकविण्यात येणार आहे. 

महापालिका शाळेचं 'मुंबई पब्लिक स्कूल' (Mumbai Public School) नाव करण्याचं प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेनं घाट घातला आहे. परंतु, शाळेच्या या नामांतराला (Name Change) विरोध होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, इंग्रजी, तेलगू, तमिळ व कन्नड अशा ८ माध्यमांच्या महापालिका शाळांमध्ये २ लाख ३१ हजार ९८५ विद्यार्थी (Students) शिक्षण घेत आहेत.

मुंबई पब्लिक स्कूलसह २२३ माध्यमिक शाळांमध्ये ३९ हजार ९१८ विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्यात येत आहे. विशेष मुलांसाठी १७ विशेष शाळा सुरू करण्यात आल्या आहे. तसंच, या शाळांमध्ये ८१५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या महापालिका शाळांचं नामांतर करण्याचा निर्णय प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेनं (Shiv Sena) घेतला आहे. त्यावर शिक्षण समिती (Education Committee) आणि महापालिका सभागृहानेही मंजुरीची मोहर उमटवली आहे.

या निर्णयानुसार महापालिकेच्या शाळांच्या नावात बदल करण्यात येणार असून या शाळा 'मुंबई पब्लिक स्कूल' (Mumbai Public School) नावानं ओळखल्या जाणार आहेत. शाळेच्या (School) दर्शनी भागातील फलकावर ठळक अक्षरात 'मुंबई पब्लिक स्कूल' असं नाव नमूद करण्यात येणार आहे. त्याच्याखाली शाळेच्या जुन्या नावाचा उल्लेख करण्यात येणार आहे. पण जुन्या नावातील 'पालिका' शब्द वगळण्यात येणार आहे.

'बजाज रोड हिंदी मनपा शाळा' या नावानं ओळखल्या जाणाऱ्या शाळेचा नव्या नामफलकावर 'बजाज रोड हिंदी' इतकाच उल्लेख करण्यात येणार आहे. त्याखाली बृहन्मुंबई महापालिका असं नमूद करण्यात येणार आहे. महापालिका शाळांना विभाग वा रस्त्यांचं नाव देण्यात आलं आहे. त्यामुळं शाळांचं नामकरण (Name Change) करावं आणि राष्ट्रासाठी झटलेल्या मंडळींची नावं शाळांना द्यावीत, अशी मागणी नगरसेवकांकडून (Corporator) करण्यात येत होती. मात्र, शाळा या रस्ता आणि विभागाच्या नावानं प्रसिद्ध आहेत. विभाग आणि रस्त्याच्या नावांमुळं त्या शोधणं सहजशक्य होतं असल्याचं म्हणत नगरसेवकांची मागणी (Demand) नाकारण्यात आल्याचं समजतं.

हेही वाचा -

एमआरआयडीसी २ वर्षांत करणार 'या' १० पुलांची पुनर्बाधणी

लैंगिक छळप्रकरणी कोरिओग्राफर गणेश आचार्यविरोधात गुन्हा दाखल