कोरोनाकाळात दिव्यांग आणि विशेष मुलांसह ग्रामीण भागातील मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी स्वतंत्र शिक्षण वाहिनी का सुरु नाही? असं सवाल मुंबई न्यायालयाने सरकारला केला आहे.
लाॅकडाऊनमुळे दिव्यांग विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेताना अनेक अडचणी येत आहे. त्याविरोधात 'नॅब'च्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
टीव्हीवर चित्रपटांच्या, गाण्यांच्या 24 तास चालणाऱ्या वाहिन्या असू शकतात. मग शिक्षणासाठी पूर्णवेळ वाहिनी का असू नये?, कारण मोबाईल नेटवर्कच्या समस्येमुळे शिक्षणाच्याबाबतीत आपल्याला आता एक पाऊल मागे यावं लागेल, असं न्यायालयाने यावेळी म्हटलं.
पूर्वी मोबाईल नसताना टीव्हीवर सर्व प्रकारचे कार्यक्रम दाखवले जायचे. दूरदर्शनवरील 'आमची माती, आमची माणसं' या कार्यक्रमाची आठवण करून देत त्याच धर्तीवर दिव्यांग, विशेष विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे तर सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी दूरदर्शनवर ठराविक कालावधीसाठी शिक्षणाचे धडे देण्याबाबत विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.
राज्यसभेच्या कामकाजांच्या प्रसारणासाठी स्वतंत्र वाहिनी आहे. तशी शिक्षणासाठीही 24 तास चालणारी एखादी वाहिनी का असू नये? अथवा आकाशवाणीच्या माध्यमातून शिक्षणाचा प्रसार का होऊ नये? अशी शिक्षण वाहिनी असण्याच्या दृष्टीने राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रयत्न करावा, तसेच माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाशी चर्चा करून भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
Share
Tweet
