SHARE

उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या २० संस्थांना मान्यता देण्यात आली असून त्यासोबतच राज्यात जागतिक दर्जाच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या युनिव्हर्सिटीत विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार अाहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या दोन्ही गोष्टीला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीकरता उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येणार आहे.


२० संस्थांना मान्यता

देशातील युवकांना जागतिक दर्जाचं उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांतिकारी सुधारणा करण्यात येत आहेत. त्यानुसार देशात अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांबरोबरच नवीन खासगी संस्थांमधून जागतिक दर्जाच्या २० संस्थांना इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे. त्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील १० व खाजगी क्षेत्रातील १० उच्च शिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षण व संशोधन संस्थांप्रमाणे सक्षम बनविण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी करण्यात येत अाहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना देशातच जागतिक दर्जाचं शिक्षण उपलब्ध होऊ शकणार आहे.


एक एफएसआय

अशा प्रकारच्या संस्था महाराष्ट्रात निर्माण होण्यासाठी त्यांना आवश्यक असणाऱ्या विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मंजूर प्रादेशिक योजनेखाली या संस्था कोणत्याही जमिनीवर स्थापन करता येणार असून त्यांना एक चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मिळणार आहे. मात्र, चटई क्षेत्राबाबतच्या निकषांची ठराविक कालावधीत पूर्तता न केल्यास वाढीव वापरलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकावर बाजारमूल्य आकारणी व दंड आकारण्यात येणार आहे.


शेतजमीन खरेदीस मुभा 

कृषी जमीन धारण करण्यासाठी असलेल्या कमाल मर्यादेतून या संस्थांना सवलत देण्यात येणार असून अशा संस्थांना वेगळ्या बिगरशेती परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही. विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करण्यास विद्यापीठाच्या प्रवर्तकांना मुभा राहील.  मात्र ही जमीन कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यानुसार अधिसूचित करून घेणं आवश्यक राहील. या संस्थांना कोणत्याही प्रकारच्या मुद्रांक शुल्क माफीची सवलत मिळणार नाही. या संस्थांचा इन्स्टिट्यूट ऑफ इमिनन्स डिम्ड टू बी युनिव्हर्सिटीज हा दर्जा रद्द झाल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा रद्द करण्यात येतील, असं सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं.



हेही वाचा - 

शाळकरी मुलांसाठी शिक्षण विभागाकडून 'रक्षा अभियान'

विद्यापीठाच्या अॅपकडं विद्यार्थ्यांचा कानाडोळा; फक्त १ हजार विद्यार्थ्यांनी केलं डाऊनलोड




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या