शिक्षण विभागाच्या आधारकार्डच्या एका निर्णयामुळे शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काढून न दिल्यामुळे त्यांची संचयमान्यता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. सरलवरील विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शिक्षक संख्या ठरवण्यात येणार आहे. असा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
आतापर्यंत 48 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड नोंदणी शिल्लक आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे.
या पूर्वी सरल नोंदणीसाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत वाढवून 23 ऑक्टोबरपर्यंत करण्यात आली होती. त्यामुळे आता 23 ऑक्टोबरपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांची सरल नोंदणी झाली आहे, त्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार संचयमान्यता करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
2 शासकीय योजना आणि अनुदानासाठी केंद्र सरकारने आधारकार्डचे तपशील देण्याची मुदत ३१ मार्चपर्यंत वाढवली असून तोपर्यंत आधारकार्ड शिवायही सरकारी योजनांचे लाभ मिळणार आहे. केंद्राप्रमाणे राज्यशासनानेसुद्धा शाळांच्या संचमान्यतेसाठी आधारकार्ड तपशील देण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात यावी. विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर शाळांची संचमान्यता ठरत असते. संचमान्यतेच्या नवीन निकषानुसार प्राथमिक विभागात ३० विद्यार्थ्यांमागे १ तर, उच्च प्राथमिक विभागात ३५ विद्यार्थ्यांमागे १ असे विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण असते. एक विद्यार्थी जर कमी असला तर त्या शाळेतील एका शिक्षकाचे पद कमी होऊन शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त होतो.
राज्यातील आधार न काढलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेतली तर याचा मोठा फटका शिक्षकांना बसणार आहे. त्यातच सरल वरील माहिती भरण्याची मुदत उलटून गेली असताना शिक्षण विभाग संचमान्यता करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे शेवटच्या मुलाची माहिती सरलवर आल्याशिवाय संचमान्यता करू नये, अशी मागणी शिक्षण परिषदेने केली आहे.
विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काढायला शिक्षक जबाबदार कसा? जर आधारकार्ड न काढल्याने आणि संचमान्यतेत शिक्षक अतिरिक्त ठरला तर शिक्षकांसोबत शिक्षणाधिकारी आणि शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही अतिरिक्त ठरवणार का?
- अनिल बोरनारे, अध्यक्ष शिक्षक परिषद
हेही वाचा -
हे तर उलटंच, शिक्षकांचं भवितव्य आता विद्यार्थ्यांच्या हाती
Share
Tweet
