शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारनं दिलेली अनेक आश्वासनं तातडीन पूर्ण करावीत यासाठी समितीनं बुधवार ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनानिमित्तानं शिक्षणाधिकारी कार्यालयाबाहेर अांदोलन करून सरकारची महाआरती करण्यात आली.
गेल्या १८ वर्षांपासून मराठी आणि इतर शाळांवर अन्याय होतं असून आजतागायात या शाळांना मूल्यांकन होऊनही १०० टक्के अनुदान प्राप्त झालं नाही. त्यासंदर्भातील पाठपुरावा राज्य सरकारकडं होत असूनही त्यात आवश्यक तो प्रतिसाद मिळत नसल्यानं अखेर समितीनं बुधवारी महाआरतीचं आयोजन केलं होतं.
गेल्या १८ वर्षापासून लढणाऱ्या शाळांना फक्त २० टक्के अनुदान हे जाचक अटींद्वारे सप्टेंबर २०१६ ला मान्य केलं होतं. मात्र त्यानंतर शासनाकडं निधी नसल्याचं कारण पुढे करत अनुदानात अाणखी काहीच वाढ करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात विनाअनुदानित शाळांना १०० टक्के अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी या समितीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनेक पत्र पाठवली आहेत. परंतु त्यावरही कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद न मिळाल्यानं अखेर शिक्षक दिनाचं निमित्त बघत महाआरती केली.
हेही वाचा -
लॉ च्या नव्या परिक्षांना विद्यार्थ्यांचा विरोध; ऑनलाईन याचिका दाखल
अर्धवेळ ग्रंथपालाची आता पूर्णवेळ नियुक्ती; सरकारचा निर्णय
Share
Tweet
