काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात मूक मोर्चे, कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे ३१ जानेवारी रोजी बैठक घेत शिक्षकांच्या सर्व मागण्या मान्य करत सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्याचं वक्तव्य केलं होतं. मात्र अद्याप कोणतीही मागणी पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं २० फेब्रुवारीपर्यंत या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अन्यथा २१ फेब्रुवारीपासून म्हणजेच बारावी बोर्डाच्या परीक्षांवेळी असहकार आंदोलन पुकारण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं दिला आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणं, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी लागू करणं, जुनी पेन्शन योजना लागू करणं, शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणं १०, २० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वसित प्रगती योजना लागू करणं, सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून तातडीनं आयोगाच्या शिफारशी लागू करणं यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं राज्यभरात मूक मोर्चे काढले होते.
शिक्षक महासंघाच्या मूक मोर्चांची दखल घेत ३१ जानेवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी बैठक घेत शिक्षकांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. सदर मागण्यांबाबतचा शासन निर्णय १० दिवसांमध्ये जाहीर करण्याचं आश्वासनही शिक्षकांना दिलं होतं. त्यानंतर शिक्षक महासंघानं विद्यार्थी हितासाठी आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन असहकार आंदोलन तात्पुरतं स्थगित केलं होतं.
त्यानंतर बारावी प्रात्यक्षिक व तोंडी परीक्षा सुरळीत पार पडल्या; परंतु शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेली आश्वासन पूर्ण न केल्यानं शिक्षकांमध्ये प्रचंड संताप व नाराजी आहे. यामुळं येत्या २० तारखेपर्यंत सरकारने आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास २१ फेब्रुवारीपासून असहकार आंदोलन करण्यात येईल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
हेही वाचा -
क्रीडा महोत्सवात मुंबई विद्यापीठाची अजिंक्यपदाची हॅट्रीक
Share
Tweet
