बघा, कोण भांडतंय ‘मराठीच्या भल्यासाठी’?

'मराठीच्या भल्यासाठी' हे व्यासपीठ अलीकडंच निर्माण करण्यात आलंय. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून मराठी शिक्षण कायदा, मराठी भाषा भवनाची उभारणी इ. मागण्यासाठी मराठी साहित्यिक आणि भाषाप्रेमींनी लढा सुरू केलाय.

SHARE

इंग्रजी शाळांच्या वाढत्या पसाऱ्यामुळे शहरातीलच नाही, तर गावखेड्यातील पालकही आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत घालू लागलेत. या इंग्रजी आक्रमणापुढं मराठी जगली पाहिजे, ती टिकली पाहिजे एवढंच नाही, तर ती वाढली पाहिजे या विचारांतून कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या पुढाकाराने 'मराठीच्या भल्यासाठी' हे व्यासपीठ अलीकडंच निर्माण करण्यात आलंय. या व्यासपीठाच्या माध्यमातून  मराठी शिक्षण कायदा, मराठी भाषा भवनाची उभारणी इ. मागण्यासाठी मराठी साहित्यिक आणि भाषाप्रेमींनी लढा सुरू केलाय.

मराठी सक्तीची शिफारस

इंग्रजी शाळांच्या आक्रमणामुळं भविष्यात मराठी बोलणारी पिढीच लुप्त होईल की काय, अशी भीती मराठी साहित्यिक आणि भाषाप्रेमींना वाटू लागलीय. म्हणूनच त्यांनी बोर्ड CBSE असो किंवा ICSE अशा सगळ्याच बोर्डांत १२ वी पर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केलीय. 

कायद्याचा मसुदा तयार

राज्य सरकारने एक कायदा बनवावा आणि नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कडक कारवाई करावी अशी या भाषाप्रेमींची मागणी आहे. त्यासाठी या साहित्यिकांनी पुढाकार घेत अनिवार्य मराठीच्या कायद्याचा मसुदाही तयार केलंय. हा मसुदा मराठी साहित्य परिषदेच्या वेबसाईटवर टाकण्यात आलाय. या मसुद्यात मराठी सक्तीचा नियम मोडणाऱ्या शाळांवर दंडात्मक कारवाईही तरतूद करण्यात आलीय.


हा मसुदा सर्वसामान्य जनतेच्या सूचना हरकतींसाठी खुला असून त्याला मराठी भाषाप्रेमींचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. त्यामुळे हा मसुदा राज्य सरकारने आपल्या वेबसाईटवर टाकावा अशीही त्यांची मागणी आहे. 

आश्वासन हवेत

काही दिवसांपूर्वी या भाषाप्रेमींनी आझाद मैदानावर आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारने भाषाप्रेमींच्या शिष्टमंडळाला बोलावून घेतलं. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिवार्य मराठीसंदर्भात महिन्याभरात वटहुकूम काढण्याचं आश्वासनही दिलं. पण महिना उलटूनही शासनाकडून कुठलीच हालचाल झालेली नाही.

त्यातच पुढच्या काही दिवसांतच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहीता लागू होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे अनिवार्य मराठीचा मुद्दा पुन्हा पुढं ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. 

समितीवरील नियुक्त्यांवरून नाराजी

या मुद्द्यावर सरकारने चालढकल केल्यास त्याचा पाठपुरावा कसा करायचा याबाबत सध्या तरी साहित्यिकांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचं दिसून येतंय. सोबतच सुकाणू समितीच्या नियुक्तांवरूनही वाद होण्याची शक्यता निर्माण झालीय. मराठी आंदोलनाशी संबंध नसलेल्याची नावं या समितीत सामाविष्ट केल्यामुळे काही संस्था नाराज असल्याची चर्चा आहे.

मराठी माणसाच्या नेहमीच्या सवयीनुसार हा लढा अर्धवट न सोडता मराठीला राज्यात गतवैभव मिळवून देण्यासाठी सर्व साहित्यिकांनी पुन्हा एकदा बळ एकवटून नवी रणनिती आखायला हवी आणि मराठी भाषेसाठी काम करणाऱ्या संस्थांसोबत सर्वसामान्य जनतेलाही विश्वासात घेऊन सरकारसोबत संघर्ष करण्याची तयारी ठेवायला हवी, तेव्हाच या लढ्याला यश येऊ शकेल.



हेही वाचा-

वांद्र्यात तिरुपती देवस्थानास १ रुपया नाममात्र दरानं भूखंड

स्कायवॉकवरील 'अनोखी' शाळा, रस्त्यावरील मुलांची बनली 'ती' शिक्षिका



संबंधित विषय