अभियांत्रिकी संस्थांना चाप? थेट शुल्कवाढ न करण्याचं पत्र

सध्या महाराष्ट्रात इंजिनिअरींगच्या अनेक संस्था असून या सर्व संस्था मनमानी पद्धतीनं अभ्यासक्रमांचे शुल्क वाढवत आहेत. या मनमानी शुल्कवाढीला चाप बसवण्यासाठी या संस्थांना 'सेल्फ फायनान्स'चा दर्जा देताना या संस्थाकडून थेट शुल्क न वाढवण्याचं नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्र लिहून घ्यावं, अशी विनंती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री रवींद्र वायकर यांनी केली आहे. यासंदर्भातील पत्र त्यांनी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलं आहे.

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी

राज्यातील अनेक इंजिनिअरींग संस्थांना 'सेल्फ फायनान्स' अभ्यासक्रम सुरू परवानगी शासनाकडून देण्यात आली आहे. शासनाकडून या इंजिनिअरींग संस्थांना परवानगी मिळाल्यानंतर अनेकदा या संस्था मनमानी पद्धतीनं फी आकारतात. या संस्थाविरुद्ध अनेक विद्यार्थ्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडं तक्रार दाखल केल्या होत्या. या सर्व विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीची दखल घेत उच्च व तंत्रशिक्षण मंडळानं राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना एक पत्र पाठवलं आहे.

नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्र घ्यावं

ज्या संस्थांकडून ‘स्वयं अर्थसाहय्यत विद्यापीठ’ म्हणून मान्यता घेण्यासाठी राज्य शासनाकडून अर्ज प्राप्त होतात, अशा संस्थांना मान्यता मिळाल्यानंतर अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात थेट वाढ करता येणार नाही, अशा स्वरुपाचं नोंदणीकृत प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावं. तसंच अशा संस्थांचं प्रवेश शुल्क, शुल्क निर्धारण समितीद्वारे अथवा शासनामार्फत ठरवण्यात यावं. त्याचबरोबर अशा विद्यापीठांना खाजगी विनाअनुदानित व्यवसाय शिक्षण शुल्क विनीमय २०१५ च्या तरतुदींच्या धरतीवर स्वतंत्र नियम ठरवावेत, अशी सुचना वायकर यांनी केली आहे.

चौकशी समितीची नेमणूक

त्याशिवाय या पत्रकात 'स्वयं अर्थसहाय्यत विद्यापीठा'चा योग्य तो गुणात्मक दर्जा रहावा याकरिता संस्था अथवा शासनामार्फत चौकशी समितीद्वारे निरीक्षण करण्यात यावी. तसचं काही त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी काही विशिष्ट तरतुदी कराव्यात. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ती संदर्भात शिखर परिषद विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी केलेले निकष बंधनकारक व अनिवार्य करावेत, दोषी आढळून आलेल्या संस्थांची मान्यता ठराविक कालावधीसाठी स्थगित करावी किंवा रद्द करण्याची तरतुद करावी, अशा सुचनांचाही या पत्रात समावेश आहे

शुल्काची पडताळणी

यापूर्वी शासनाने मान्यता दिलेल्या १३ स्वयं अर्थसहाय्यत विद्यापीठाची मान्यता पूर्वीची व मान्यता नंतरची शुल्क रचना पडताळणी करावी व अवाजवी थेट शुल्क वाढ केली असल्यास संबंधित संस्थेवर तात्काळ कारवाई करावी, अशी विनंतीही राज्यमंत्री वायकर यांनी कुलपती व मुख्यमंत्री यांना लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

हेही वाचा-

अकरावी प्रवेशाची शेवटची संधी, आजपासून सुरु होणार आणखी एक विशेष फेरी

आयडॉल संस्थेचा टीवायबीकॉमचा निकाल जाहीर