लाखो विद्यार्थी दरवर्षी 'डीएड', 'बीएड' शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहेत. मात्र, त्या तुलनेत नोकऱ्या नाहीत, अशी स्थिती आहे. एकीकडे हे हजारो शिक्षक बेरोजगार असताना, निवृत्त शिक्षकांना सेवेत घेण्याची जाहिरात नवी मुंबई पालिका शिक्षण विभागाने काढली आहे. यावर शिक्षक परिषदेने तीव्र आक्षेप घेतला असून ही जाहिरात तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
गेली पाच ते सात वर्ष बीएड, डीएड महाविद्यालयांना उतरती कळा लागली आहे. शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये दरवर्षी साधारणपणे १४-१५ हजार शिक्षकांची गरज भासते. पण मराठी माध्यमाच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांच्या गळतीमुळे आणि गरजेपेक्षा अधिक शिक्षक उपलब्धता असल्याने हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत.
राज्यात ४ लाखांहून अधिक डीएड व बीएडधारक बेरोजगार असताना निवृत्त शिक्षकांना सेवेत घेण्याचा नवी मुंबई महानगरपालिकेचा निर्णय दुर्दैवी आहे. निवृत्त शिक्षकांऐवजी या बेरोजगार शिक्षकांना संधी मिळायला हवी.
अनिल बोरनारे, अध्यक्ष, शिक्षक परिषद
पुढील चार-पाच वर्षे तरी राज्य सरकारच्या सेवेतील शाळांना प्राथमिक शिक्षकांची गरज भासणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे अजूनही समायोजन झालेले नाही, अशी स्थिती आहे. यामुळे अनेक शिक्षक बेरोजगार आहेत. अशात शिक्षण विभाग रिक्त जागांसाठी निवृत्त शिक्षकांचे अर्ज मागवतात म्हणजे सरकारवर ओढवलेली नामुष्की म्हणावी लागेल असा आरोप शिक्षण संघटनांनी केला आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
