महायुती सरकारने सोमवारी महाराष्ट्रासाठीच्या नवीन सांस्कृतिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. त्यात इतर गोष्टींबरोबरच सर्व शाळांमध्ये किमान चार वर्षे मराठी शिकवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात नोंदणीकृत सरकारी, निमशासकीय आणि खाजगी संस्था आणि संस्थांनाही मराठी भाषेतील संकेतस्थळे अनिवार्य करण्यात आली आहेत.
भाजपचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने सोमवारी मंत्रिमंडळाला नवे सांस्कृतिक धोरण सादर केले. हे धोरण हस्तकला, भाषा आणि साहित्य, दृश्य कला, किल्ले आणि पुरातत्व, लोककला, संगीत, नाट्य, नृत्य, चित्रपट आणि अध्यात्मिक संस्कृती या 10 क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणारे आहे.
शिक्षण विभागाने 2020 मध्ये सर्वप्रथम सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा आदेश जारी केला. 2022 ते 2025 या तीन वर्षांसाठी आठवी, नववी आणि दहावी इयत्तेसाठी, मग तो कोणताही बोर्ड असो मराठी अनिवार्य आहे. या वर्षी 13 सप्टेंबर रोजी, सरकारने जाहीर केले की 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व शाळांमध्ये मराठी हा अनिवार्य मुख्य विषय असेल.
शाळा आणि मराठी संकेतस्थळांमध्ये मराठी शिकवण्यासोबतच मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी 25 वर्षांचा मास्टर प्लॅन तयार करण्याची शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे. तसेच वरिष्ठ मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रसारमाध्यमांना आणि त्यांच्या दैनंदिन कामात मराठीत बोलण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत, असाही प्रस्ताव आहे.
आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये लोककला संशोधन आणि संवर्धन केंद्रे स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र सांस्कृतिक भवन आणि महाराष्ट्र लोककला दालन उभारण्याची शिफारसही या धोरणात करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर लोककलांच्या संवर्धनासाठी विशेष आर्थिक व्यवस्था करण्यात येणार आहे.
या धोरणात राज्य सरकारने बंद पडलेली सर्व नाट्यगृहे पुन्हा सुरू करावीत आणि नाट्यगृहाशी संबंधित समस्यांसाठी आमदार निधी वापरण्याची परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव आहे.
सर्व शिक्षण मंडळांशी संलग्न असलेल्या शाळांमध्ये शास्त्रीय नृत्याचा कालावधी, सिंगल-स्क्रीन चित्रपटगृह, शाळा-महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात संतांनी लिहिलेल्या साहित्याचा समावेश, राज्याच्या धार्मिक संस्कृतीवरील माहितीपट आणि राज्यासाठी संगीत विद्यापीठ असे सुचवले आहे.
या धोरणात असेही म्हटले आहे की, शाळांनी इयत्ता 8 वी पर्यंत चित्रकला हा अनिवार्य विषय म्हणून शिकवला पाहिजे.
हेही वाचा
Share
Tweet
