मुंबईतील शाळांना देय असलेली ११ वी ऑनलाईन प्रक्रियेतील शुल्काची रक्कम एक वर्ष उलटून गेल्यावरही मिळाली नसून ही रक्कम तातडीने शाळांना देण्यात यावी, अन्यथा यंदाच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा मंगळवारी शिक्षक परिषद मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी शिक्षण विभागाला दिला आहे. याबाबत मुंबई विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांना राज्य शिक्षक परिषदेने पत्र दिले आहे.
मुंबई विभागात दरवर्षी ११ वी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात येते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून नोंदणीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारण्यात येते. हे शुल्क आकारण्याची जबाबदारी शाळांकडे असते. शाळा ही एकत्रित रक्कम ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेसाठी शिक्षण विभागाने काढलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करते. शाळा प्रत्येक विद्यार्थ्याचे रेजिस्ट्रेशन व ऑप्शन फॉर्म भरून घेतात. यासाठी शाळेला स्वतःचा स्टाफ वापरावा लागतो.
एका विद्यार्थ्याचा फॉर्म भरून घेण्यासाठी साधारणपणे १५ मिनिटे लागतात. विद्यार्थी संख्या पाहता यात शाळांचा खूप वेळ जातो. यात शाळेला नेट चार्ज, प्रिंटर्स, मदतनीस, टेक्निशियन व स्टेशनरीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे काही हिस्सा दिला जातो. यासाठी दोन वर्षांपूर्वी शाळांना प्रति विद्यार्थी ५० रुपये दिले होते. मागील वर्षी यासाठी ३० रुपये देण्याचे कबूल करूनही अद्यापपर्यंत वर्ष उलटले तरी ही रक्कम शाळांना वितरित केली गेली नाही.
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करून मुंबईतील शाळांना त्यांचा हिस्सा द्यावा, अन्यथा पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकू.
अनिल बोरनारे, शिक्षक परिषद, मुंबई विभाग
दरवर्षी मुंबई महानगर क्षेत्रात १० वी उत्तीर्ण होऊन हजारो विद्यार्थी ११ वी साठी ऑनलाईन प्रवेश घेतात. त्यांची एकत्रित रक्कम लाखो रुपये होते. त्यातील शाळांचा मेहनताना म्हणून प्रती विद्यार्थी रक्कम प्रवेश प्रक्रिया संपल्यावर मिळणे अपेक्षित असताना वर्ष उलटून गेल्यावरही शाळांना रक्कम वितरित झालेली नाही.
हेही वाचा
शिक्षण हक्क प्रवेशातही पालकांवर आर्थिक बोजा?
Share
Tweet
