कलिना - देशभरातल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुंबई विद्यापीठाचं नाव मानानं घेतलं जातं. मात्र त्याच मुंबई विद्यापीठाचा अजब कारभार समोर आला आहे. कायद्याचं शिक्षण देणाऱ्या मुंबई विद्यापीठानंच कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे.
मुंबई विद्यापीठात तात्पुरत्या स्वरूपात आणि कंत्राटावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून काम करत असलेल्या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी अर्थात पीएफ, निवृत्ती वेतन सुविधा आणि हक्काच्या रजेची सवलत दिली जात नाही. याप्रकरणी भविष्य निर्वाह निधी(पीएफ) आयुक्तांनी मुंबई विद्यापीठाला नोटीस बजावून याबाबतचा तपशील मागवला आहे. यामध्ये अशा प्रकारे विद्यापीठाकडे किती कामगार तात्पुरत्या स्वरूपात, रोजंदारीवर, पार्टटाईम आणि कंत्राट पद्धतीवर काम करत आहेत याची माहिती पीएफ आयुक्तांनी मागवली आहे.
याशिवाय कामगार आयुक्तांनी मुंबई विद्यापीठाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. कामगार कायद्यांच्या झालेल्या उल्लंघनप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या नोटीशीवर 7 दिवसांत उत्तर देणं मुंबई विद्यापीठावर बंधनकारक असणार आहे. विशेष म्हणजे ही 6 फेब्रुवारीला बजावण्यात आलेली नोटीस नुकतीच मुंबई विद्यापीठाला मिळाली असून त्यावर आता मुंबई विद्यापीठ काय उत्तर देते हे महत्त्वाचं ठरणार आहे. मुंबई विद्यापीठ कामगार संघटना आणि संघटनेचे अध्यक्ष मिलींद तुळसकर यांनी पाठपुरावा केला होता. या प्रकारामुळे मुंबई विद्यापीठाचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
Share
Tweet
