Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
43,43,727
Recovered:
36,09,796
Deaths:
65,284
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
56,153
3,882
Maharashtra
6,41,596
57,640

पालक संघटनेचं शिक्षण विभागाविरोधात आझाद मैदानात आंदोलन

शालेय शिक्षण विभागाकडं असंख्य तक्रारी करूनही त्यावर शिक्षण विभागानं ठोस भूमिका घेतली नाही म्हणून हे आंदोलन केलं जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

पालक संघटनेचं शिक्षण विभागाविरोधात आझाद मैदानात आंदोलन
SHARES

राज्यात कोरोनामुळं सर्वच शाळांमधील शिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीनं सुरू असताना ज्या खाजगी शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणासोबतच इतर प्रकार सर्वच प्रकारच्या शुल्काची वसुली केली. या विरोधात पालक संघटना शिक्षण विभागाच्या विरोधात आझाद आंदोलन करणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाकडं असंख्य तक्रारी करूनही त्यावर शिक्षण विभागानं ठोस भूमिका घेतली नाही म्हणून हे आंदोलन केलं जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं.

खासगी संस्थाचालकांकडून करण्यात आलेल्या शुल्काच्या लूटी विरोधात पालकांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडं अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र, त्याला दाद मिळाली नाही. शिक्षण मंत्र्यांनी वेळोवेळी न्यायालयात याविषयीचा खटला प्रलंबित असल्याचं सांगून पालकांना न्यायापासून वंचित ठेवलं. यामुळं आपण शालेय शिक्षण विभागाच्या या भूमिकेविरोधात हे आंदोलन करत असल्याची माहिती फोरम फॉर फैरनेस इन एज्युकेशन आणि इंडिया  व्हाइड पॅरेंटस असोसिएशन या संघटनांकडून देण्यात आली.

राज्यातील अनेक खासगी इंग्रजी शाळांनी पालकांना वेळेत शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी तगादा लावला आहे. त्याचप्रमाणं काही शाळांनी तर ज्या पालकांकडून शुल्क भरण्यात आले नाही अशा पालकांच्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांना शाळेच्या व्हाट्सअॅप ग्रुपमधून काढण्याचा प्रकार सुरू ठेवला आहे.  त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये असलेल्या खासगी शाळांतून लाखो विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने पालकांचा संताप अनावर झाला आहे. त्यामुळे आझाद मैदानात पालकांचा सरकारविरोधातील रोष आंदोलनातून दिसून येणार आहे.

पालकांकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शिकवण्या सुरू आहेत. त्यामुळे  विद्यार्थी शाळांच्या कोणत्याही सुविधांचा वापर करत नाहीत.  म्हणून कोणत्याही खासगी शाळांनी केवळ ट्यूशन फी घ्यावी. ज्या शाळांनी आत्तापर्यंत अधिक शुल्क आकारले त्या सर्व शाळांचे ऑडिट करावे. शाळांनी फी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देणे बंद करावे. फी न दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाने आपल्या अधिकाराचा वापर करून या शाळांवर कारवाई करावी आदी मागण्या यावेळी केल्या जाणार असल्याची माहिती मिळते.

Read this story in English
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा