विशेष म्हणजे दरवर्षी शाळेचे लेखा परीक्षा (ऑडिट) चार्टर्ड अकाऊंटंटची मान्यता घेऊन रीतसर अकाऊंट स्टेटमेंट सादर करणं अनिवार्य असताना शिक्षण विभाग मात्र कोणत्याच शाळेचे लेखा परीक्षा दरवर्षी मागवत नाही. यामुळे अशा शाळांना अधिकच पेव फुटला आहे.
- साईनाथ दुर्गे, युवसेना सदस्य
रुस्तमजी टॉपर्स ही शहरातील विनाअनुदानित शाळा असून शाळेच्या पहिल्या इयत्तेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तब्बल २७० पालकांनी शाळेविरोधात तक्रर नोंदवाली आहे. या तक्रारी प्रप्त झाल्यानंतर शाळेच्या दैनंदिन कारभारात अनियमितपण असल्याचं समोर आलं आहे. इतकंच नव्हे तर शाळेकडून अनेक नियमबाह्य देणग्याही घेत असल्याचा धक्कादायक आरोप पालकांनी केला आहे. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांना लागणारं शैक्षणिक साहित्य शाळेनं ठरवून दिलेल्या कंत्राटदारांकड़ून खरेदी करावी, अशी जबरदसती पालकांना केली जात आहे.
तरीही गैरप्रकार सुरूच
बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ प्रमाणे शाळेला नमुना २ च्या अटी आणि शर्ती क्रमांक १५ प्रमाणे शाळा व्यवस्थापनाने, जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे दरवर्षी शाळेचे लेखा परीक्षा (ऑडिट) चार्टर्ड अकाऊंटंटची मान्यता घेऊन रीतसर अकाऊंट स्टेटमेंट सादर करणं अनिवार्य आहे.
शाळेकडून बालकांच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्काला बाजूल ठेवत मनमानी पद्धतीने डोनेशन घेणं, फी भरण्यासाठी उशीर झाला की, १०० रु दंड वसूल करणं यांसारखे गैरप्रकार उघडपणे होताना दिसत आहेत.