डिसेंबर महिना लागला की शाळांच्या शैक्षणिक सहलींचा मोसम सुरु होतो. या शैक्षणिक सहली पर्यटनस्थळी नेण्याऐवजी बहुतांश शाळा रिसॉर्ट आणि वॉर्टर पार्क अशा ठिकाणी नेत असल्याने पालकांच्या खिशाला नाहक खार लागत आहे. या विरोधात शिक्षक संघटना पुढे सरसावल्या असून त्यांनी शाळांच्या या मनमानीविरोधात शिक्षण विभागाकडे तक्रारी नोंदवून कारवाईची मागणी केली आहे.
शाळांच्या शैक्षणिक सहलींचं आायोजन करताना त्या ऐतिहासिक ठिकाणी किंवा शिक्षणाशी निगडीत ठिकाणी नेण्याचा नियम आहे. मात्र, राज्यभरातील शाळांकडून या नियमांना केराची टोपली दाखवली जात असून, वॉटर पार्क आणि रिसॉर्टसारख्या ठिकाणी सहलींचं आयोजन करण्यात येत आहे.
वॉटरपार्क आणि रिसॉर्टवर रंगणाऱ्या या सहलींमुळेच विद्यार्थी राज्याची संस्कृती वा ऐतिहासिक ठेवा यापासून लांब राहत असल्याची खंत पालक आणि शिक्षकांकडूनच व्यक्त करण्यात येत आहे. रिसॉर्ट आणि वॉर्टर पार्कचं शुल्क प्रत्येकी ७०० ते ८०० रुपये असताना शाळा प्रशासनांकडून या सहलींसाठी १५०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारलं जात असल्याची तक्रार पालकांकडून करण्यात येत आहे.
सहलींची जबाबदारी ही शाळेची आणि शिक्षकांची असते. या उलट हल्ली शाळा पालकांकडूनच प्रतिज्ञापत्रावर सही करून घेऊन आपली जबाबदारी झटकत असल्याचं समोर येत आहे. या विरुद्ध शिक्षण विभागाने कठोर पाऊल उचलणं आवश्यक असल्याचं मत शिक्षक लोकशाही आघाडीचे उपाध्यक्ष राजेश पंड्या यांनी व्यक्त केलं आहे.
सहल नेण्यासाठी शिक्षण विभागाची परवानगी लागते. हा नियमच शाळांना माहीत नाही. तसेच आतापर्यंत परवानगी न घेणाऱ्या शाळांवर कारवाईच न झाल्याने शाळाही सहलींच्या नियमांकडे कानाडोळा करीत आहेत. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयानेही शाळांच्या सहली या शैक्षणिकच असाव्यात, असं म्हटलं आहे. पण सर्वच शाळांना सहलीसाठी लेखी सूचना देणं शक्य नसल्याचं सांगितलं जातं. या निमित्ताने सहलींचे नियमच शाळा पायदळी तुडवत आहेत, असं मत शिक्षक लोकशाही आघाडीने व्यक्त केलं.
सहलींसाठी असणाऱ्या समितीमध्ये शाळांनी पालक प्रतिनिधींचा समावेश करावा आणि त्यांचंही मतं जाणून घ्यायला हवं. सहलीचं ठिकाण, शुल्कावरही विचार विनिमय आवश्यक आहे. शिक्षक आणि शाळा विद्यार्थ्यांची जबाबदारी झटकत असतील, तर शाळांनी एका पालक प्रतिनिधीला विद्यार्थ्यासोबत सहलीला जाण्याची परवानगी द्यावी.
- राजेश पंड्या, उपाध्यक्ष, शिक्षक लोकशाही आघाडी
हेही वाचा-
तावडे म्हणतात, शाळा बंद नव्हे, स्थलांतरीत करणार!
अाधी अाहेत त्या शाळा सक्षम करा, शिक्षक संघटनांचा सल्ला
Share
Tweet
